कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात प्रॉव्हीडंट फंडचा लाभ घेणे हा कर्मचाऱ्याचा हक्क आणि कंपनीचे कर्तव्य असते. सध्याच्या काळात निवृत्तीवेतनाची निश्चिती नसल्याने उतारवयातील उदरनिर्वाहाची सोय म्हणूनही या पीएफकडे पाहिले जाते. निवृत्तीच्या वेळी खूप मोठी रक्कम हाताशी येईल किंवा अडीअडचणीच्या वेळी कर्ज मिळेल या आशेने कर्मचारी पीएफसाठी पैसे भरण्यात कुचराई करत नाहीत.किंबहुना नवीन कंपनीत रुजू होण्यापूवीर् सर्वप्रकारची चौकशी करून, जुन्या कंपनीतील खाते स्थलांतरित करून सर्वसामान्य कर्मचारी भविष्य अधिकाधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र गेल्या काही वर्षांत उघड झालेले घोटाळे आणि सरकारी आकडेवारी पाहता कंपन्यांकडून प्रॉव्हीडंट फंड भरण्यात कुचराई होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
सध्या भविष्य निर्वाहनिधीतील रकमेवर ९.५ टक्के दराने व्याज मिळते. गेल्यावषीर्पर्यंत या ठेवींवर ८.५ टक्के दराने व्याज मिळत होते. सर्वसाधारण बचत खाते किंवा गेल्यावषीर्पर्यंत मुदत ठेवींमधून मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा ही रक्कम अधिक होती. त्यातच पीएफमधील गुंतवणुकीला करातून सवलतही मिळत असल्याने पीएफ हा नोकरदार वर्गासाठी गुंतवणूकीचे व भविष्य सुरक्षित करण्याचे पसंतीचे स्थान आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यामधून दरमहा १२ टक्के रक्कम पीएफ खात्यात वळविण्यासाठी कंपन्या पगारातूनच कापून घेतात. मात्र स्वत:च्या हिश्यातील १२ टक्के रक्कम भरताना मात्र टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे वर्षाअखेरीस कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पीएफ स्लिपमध्ये खात्यातील एकूण रकमेचा अंदाज घेणे कर्मचाऱ्यांना शक्य होत नाही. विशेष म्हणजे भविष्य निर्वाह निधी मंडळाच्या क्लिष्ट कारभारामुळे मंडळाकडे कोणाकडेही दाद मागण्याऐवजी शांत बसणेच कर्मचारी पसंत करतात. मात्र यामुळे होणारे नुकसान म्हणजे कंपन्यांकडून ही रक्कम जमा करण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे त्या कालावधीच्या व्याजावर कर्मचाऱ्यांना पाणी सोडावे लागते.
केंदीय कामगार मंत्री मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी लोकसभेला दिलेल्या माहितीनुसार देशातील तब्बल एक लाख २० कंपन्यांनी कंपन्यांनी प्रॉव्हीडंट फंडाची रक्कम भरण्यात टाळाटाळ केली आहे. आकडेवारीच्या दृष्टीकोनातून विचार करता आंध्र, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूसारखी प्रगत राज्ये या क्रमवारीत आघाडीवर आहेत. तर ईशान्येतील राज्ये, गोवा, उत्तरांचल, बिहार, छत्तीसगड, ओरिसा यासारख्या राज्यात ही टाळाटाळ करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या तुलनेने कमी आहे. अशावेळी देशातील प्रगत राज्यांमध्ये इतरांच्या तुलनेत रोजगाराच्या संधी अधिक आहेत, कंपन्या अधिक आहेत आणि त्यामुळेच भरणा चुकविणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक असेल हा युक्तीवाद पटण्यासारखा नाही. किंबहुना प्रगत तंत्रज्ञान आणि सातत्याने वाढणाऱ्या नफ्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची अधिकाधिक काळजी घेऊन तरी या कंपन्यांनी पैसे लवकरात लवकर भरावे अशी अपेक्षा आहे.
पीएफचा भरणा चुकविणाऱ्या कंपन्या
राज्य एकूण कंपन्या
आंध्रप्रदेश २०,२१३
महाराष्ट्र १८,६६६
तामिळनाडू १३,७३४
दिल्ली ११,८४२
उत्तर प्रदेश ८७५७
कर्नाटक ८०६८
पंजाब ७२८५
गुजरात ६१६५
हरियाणा ४५०८
प. बंगाल ४२०९
पीएफची रक्कम भरण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईचे पाऊलही भविष्य निर्वाहनिधीकडून उचलण्यात आले. मात्र एक लाख २० हजारांहून अधिक कंपन्यांनी टाळाटाळ केली असताना केवळ निम्म्या म्हणजे ५५ हजार ८८ कंपन्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे तक्रार दाखल करण्यात आलेल्यांमध्येही आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्राने आघाडी कायम ठेवली आहे. हैदराबादमधील कंपन्यांवर सर्वाधिक म्हणजे ५३४२ तक्रारी दाखल झाल्या. तर ४३६१ तक्रारींसह महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी आहे.
हे टाळण्यासाठी काय करावे लागेल
कम्प्युटरायझेशनचे काम वेगाने पूर्ण करणे गरजेचे
भरणा करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या कंपन्यांवर जबर दंड लावणे
विभागनिहाय खातेक्रमांक बदलण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांना 'आधार' प्रमाणे एकच क्रमांक देणे. त्यामुळे खाते स्थलांतरित करताना अधिक कालावधी लागणार नाही.
रक्कम काढताना किंवा स्थलांतरित करता जमवावी लागणारी कागदपत्रांची जंत्री कमी करून ही सुविधा ऑनलाईनही उपलब्ध करून देणे.
पीएफचा हिस्सा वाढणार?
सध्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यामधील रक्कमेच्या १२ टक्के पीएफ खात्यात जमा केले जातात. तितकेच पैसे कंपनीने देखील खात्यात जमा करणे आवश्यक असते. पण गेल्या काही वर्षांपासून कंपन्यांनी मूळ वेतन कमी ठेवून मेडिकल, कन्व्हेयन्स, नाईटशिफ्टअलाऊंस यासारखे निरनिराळे भत्ते वाढवून दिले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिकाधिक रक्कम घरी घेऊन जाण्याचा आनंद आज मिळत असला तरी त्यांची भविष्याची तरतूद मात्र त्यामुळे कमी होते आहे. त्यामुळेच मध्यप्रदेश आणि मदास हायकोर्टाने प्रॉव्हीडंट फंडाची रक्कम भरताना हे भत्तेदेखील त्यात समाविष्ट करून घ्यावेत, असा आदेश दिला आहे. इतरही राज्यात लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय लागू झाल्यास सध्या दरमहा मिळणारी पगाराची रक्कम कमी झालेली दिसली तरी भविष्य मात्र अधिकाधिक सुरक्षित होणार आहे.
