बळीराजाची बोगस बोंब

नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आजपर्यंत चांगला पैसा मिळवल्याने यावेळच्या गारपिटीने ते कोलमडून पडणे शक्य नाही. व्यवसाय म्हटला की त्यात धोके आलेच. मात्र वाटेल त्या कारणासांठी मदत वा सवलती जाहीर करण्याची प्रथा कर्जबाजारी राज्यासाठी धोकादायक असल्याने सरकारने ती बंदच करावी. 

शेतकरी म्हटला की तो गरीब बिच्चारा असायलाच हवा आणि तो नाडला जाणारच वा गेलेला असणारच असे मानण्याची प्रथा आपल्याकडे चांगलीच रूढ झाली आहे. गेल्या आठवडय़ात गारपिटीने महाराष्ट्रात जो काही हाहाकार उडवला तो पाहता या आणि अशा प्रतिक्रियांचा सामुदायिक पूरच राज्यभरातून येऊ लागला असून या पुरात मुळातच क्षीण असलेला समाजाचा सारासारविवेक वाहून जाताना दिसतो. शेतकरी प्रत्यक्षात लुटला गेलेला असो वा नसो. शेतकरी हे लुटले जाण्यासाठीच असतात आणि आपण प्रत्येक जण त्या लुटीस हातभार लावण्याचेच काम करीत असतो, हा समज या अशा प्रतिक्रियेमागे अध्याहृत आहे आणि अन्य कोणत्याही सामाजिक समजांइतकाच तो खोटा आहे. शेतकरी म्हटला की जो काही सामुदायिक कळवळा व्यक्त होतो तो वास्तविक अल्पभूधारक वा शेतमजुरांच्या परिस्थितीविषयी असतो वा असायला हवा. परंतु त्यांच्या हलाखीचे चित्रण आपल्यासमोर येत नसल्याने ते ज्याचे समोर येते त्याच शेतकऱ्यास आपण गरीब बापुडा समजून सहानुभूती व्यक्त करीत असतो. यात वास्तव किती हे तपासण्याची गरज आणि वेळ आता येऊन ठेपली आहे. याची कारणे अनेक. यातील एक म्हणजे या महाराष्ट्रात कित्येक वर्षांत कोणाही नागरिकाने कोणत्याही शेतकऱ्याकडून यंदा पीकपाणी उत्तम आहे, आंबा भरपूर येणार आहे, डाळिंबे छानच झाली आहेत वा द्राक्षे मुबलक येणार आहेत या आणि अशा प्रकारची वाक्ये ऐकली असण्याची शक्यता नाही. मग हा शेतकरी सातारा, कोल्हापूरच्या श्रीमंत मातीत शेती करणारा असो वा कोकणातील फळबागांत आंबा पिकवणारा असो. यंदा परिस्थिती किती बिकट आहे हे सांगणे हे त्याचे प्राथमिक कर्तव्य असते आणि ते तो प्रामाणिकपणे निभावून नेत असतो. आताही नुकत्याच झालेल्या ताज्या गारपिटीची हृदय वगरे पिळवटून टाकणारी माना टाकून पडलेल्या पिकांची छायाचित्रे सर्वत्र प्रसिद्ध होत असून आता आम्हाला आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही.. या काही शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रियेने अनेकांच्या काळजात कालवाकालवदेखील झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रसंगी या अशा नाजूक हृदयांची सार्वत्रिक तपासणी करवून घेणे शक्य नसले तरी शेतकऱ्यांच्या दाव्यांतील सत्यासत्यता मात्र नक्कीच तपासून घ्यायला हवी.

या गारपिटीनंतर शेतकऱ्यांच्या या निसर्गनिर्मित हलाखीचे चित्रण दाखवण्याचा सपाटा दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी लावलेला आहे. त्याच्या रेटय़ाने सत्ताधाऱ्यांचे मन विरघळत असून या बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची लगबगदेखील सुरू झाली आहे आणि ती व्यवस्थित कॅमेराबंद होईल याचीही खबरदारी घेतली जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर काही प्रश्न विचारणे गरजेचे ठरते. आपल्याकडील वातावरणात हे असे काही प्रश्न विचारणे हे सांस्कृतिक औद्धत्य असले तरी ते करणे ही काळाची गरज आहे आणि ती पार पाडणे हे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो.

यातील पहिला मुद्दा असा की जे काही संकटग्रस्त शेतकरी समोर येताना दिसतात ते सर्वच्या सर्व बागायती आहेत. खेरीज डािळब, द्राक्षे, आंबा आदी रोख पिके त्यांच्याकडून इतके दिवस काढली जात होती वा आहेत. या सर्व पिकांना चांगलीच मागणी असते आणि त्यामधील गुंतवणुकीवर परतावादेखील उत्तम असतो. तोदेखील करशून्य. त्यामुळे या वर्गातील शेतकऱ्यांच्या हाती चांगले पसे खुळखुळत असतात आणि ते त्यांच्या अंगांवरील दागदागिन्यांवरूनही दिसून येत असते. हा शेतकरीवर्ग राजकीयदृष्टय़ा चांगलाच सक्रिय असतो आणि त्याची कांगावकला वाखाणण्यासारखी असते. गारपिटीमुळे दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून छाती पिटताना दिसतो आहे तो प्रामुख्याने हा शेतकरी. त्याचे व्यवहारज्ञान चोख असते. यंदाचे हे अपवादात्मक गारपीट वर्ष वगळता एरवी त्याने चांगली कमाई केलेली असते. तेव्हा आता तो छाती पिटत असला तरी प्रश्न असा की इतक्या वर्षांच्या कमाईचे त्याने काय केले? इतकी वष्रे जे काही कमावले ते सर्वच त्याने फुंकून टाकले की काय? हे जर खरे असेल तर त्याच्या अंगाखांद्यावरच्या दागदागिन्यांचे काय? आणि खरे नसेल तर मग त्याचे हे इतके छाती पिटणे कशासाठी? अन्य अनेक व्यवसायांप्रमाणेच शेती हादेखील व्यवसाय आहे आणि अन्य व्यवसायांइतकेच धोके त्यातदेखील आहेत. तेव्हा एखाद्या वर्षी एखाद्या व्यावसायिक समुदायास आíथक नुकसान झाल्यास तोदेखील अशाच आक्रोशिका रंगवतो काय? तशा त्याने रंगवल्या तर सरकार त्यांनादेखील ही अशीच नुकसानभरपाई वा कर्जमाफी जाहीर करते काय? आता यावर काहींचा युक्तिवाद असेल की औद्योगिक क्षेत्रास मिळणाऱ्या सवलतीची किंमत ही शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफीपेक्षा किती तरी अधिक आहे. तो फसवा आहे. कारण त्या क्षेत्राबाबत सरकार चुकीचे वागत असेल तर त्या चुकीची भरपाई ही दुसऱ्या गटासाठी चूक करून द्यावी काय?

काही काळ हा सर्व युक्तिवाद मागे ठेवला तरी एक प्रश्न उरतोच. तो म्हणजे आत्महत्येच्या धमकीचा. माझे उत्पादन या वर्षी बुडले, सरकारने मदत द्यावी, अन्यथा आत्महत्या करू अशी धमकी अन्य व्यावसायिक देतात काय? त्यांनी ती समजा दिली तर त्याविषयी समाजास सहानुभूती वाटते काय? किंवा सरकार लगेच त्या व्यावसायिकास कर्जमाफी देते काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक असेल तर सध्या जे काही सुरू आहे ती शुद्ध दांभिकता म्हणावयास हवी. ही दांभिकता आपल्या समाजजीवनाचा कणा बनून गेली आहे आणि तिची बाधा सर्वच क्षेत्रांना झालेली आहे. घसघशीत मानधन घेऊन कला सादर करणाऱ्या एखाद्या वादक- गायकावर बेफिकीर अर्थनियोजनामुळे म्हातारपणी दैनावस्था आल्यास त्यास सरकार वा समाज कसे काय जबाबदार ठरते? आयुष्यभर कलेची सेवा केलेल्या कलाकारावर कशी वेळ आली म्हणून समाजही अश्रू ढाळतो. पण ते मूर्खपणाचे असतात आणि होतेही. कलेची सेवा म्हणजे काय? ती काय त्याने मोफत केली काय? आणि केली असेल तर त्यासाठी त्यास समाजाने भाग पाडले होते काय? नसेल तर त्याच्या दैनावस्थेशी समाजाचा संबंध काय? हाच युक्तिवाद शेतकरी म्हणवून घेणाऱ्या धनदांडग्यांनाही लागू होतो. आयुष्यभर आम्ही काळ्या आईची (या आईचा रंग भूगोलावर अवलंबून असतो. काही ठिकाणी ती लाल असते.) सेवा केली.. असा दावा हा शेतकरी करीत असतो. तेव्हा प्रश्न असा की सेवा केली म्हणजे काय? या कथित सेवेचा मोबदला त्यास मिळत नव्हता काय? आणि तसा तो मिळत नसेल तर तरीही तो हा उद्योग का करीत बसला? आणि मिळला असेल तर त्यात सेवा कसली? या सर्व शेतीविषयक चच्रेत एक प्रश्न उरतो. तो म्हणजे भूमिहीन शेतमजुरांचा. राजकीयदृष्टय़ा जोडल्या गेलेल्या बडय़ा शेतकऱ्यांना आपल्या ताकदीच्या जोरावर कर्जे माफ करता येतात वा आíथक सवलती पदरात पाडून घेता येतात. त्यातील किती वाटा हा बळीराजा आपल्या शेतात राबणाऱ्या भूमिहीन शेतमजुरांना देतो?

तेव्हा या कथित बळीराजाचे खरे अश्रू कोणते आणि बनावट कोणते हे शोधण्याचा प्रामाणिकपणा सरकारने दाखवावा आणि नुकसानभरपाया आणि कर्जमाफ्या जाहीर करीत हिंडायची प्रथा बंद करावी. स्वत:च्या मूर्खपणामुळे कोणत्या तरी जत्रेत चेंगराचेंगरी होऊन कोणी गेले, दे आíथक मदत. वादळात, गारपिटीत पीक पडले दे आर्थिक मदत ही प्रथा भिकेला लावणारी आहे. ज्यांना ती पाळायची आहे त्यांनी स्वत:च्या खिशातून मदत देऊन ती पाळावी. या कथित बळीराजाची बोंबदेखील बोगस असू शकते हे मान्य करण्याचे धर्य सरकारने दाखवावे आणि जनतेचा पसा वाया घालवणे थांबवावे.

लोकसत्ता १६ डिसेंबर २०१४.

तुमचे 'भविष्य' सुरक्षित आहे का?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात प्रॉव्हीडंट फंडचा लाभ घेणे हा कर्मचाऱ्याचा हक्क आणि कंपनीचे कर्तव्य असते. सध्याच्या काळात निवृत्तीवेतनाची निश्चिती नसल्याने उतारवयातील उदरनिर्वाहाची सोय म्हणूनही या पीएफकडे पाहिले जाते. निवृत्तीच्या वेळी खूप मोठी रक्कम हाताशी येईल किंवा अडीअडचणीच्या वेळी कर्ज मिळेल या आशेने कर्मचारी पीएफसाठी पैसे भरण्यात कुचराई करत नाहीत.

किंबहुना नवीन कंपनीत रुजू होण्यापूवीर् सर्वप्रकारची चौकशी करून, जुन्या कंपनीतील खाते स्थलांतरित करून सर्वसामान्य कर्मचारी भविष्य अधिकाधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र गेल्या काही वर्षांत उघड झालेले घोटाळे आणि सरकारी आकडेवारी पाहता कंपन्यांकडून प्रॉव्हीडंट फंड भरण्यात कुचराई होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

सध्या भविष्य निर्वाहनिधीतील रकमेवर ९.५ टक्के दराने व्याज मिळते. गेल्यावषीर्पर्यंत या ठेवींवर ८.५ टक्के दराने व्याज मिळत होते. सर्वसाधारण बचत खाते किंवा गेल्यावषीर्पर्यंत मुदत ठेवींमधून मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा ही रक्कम अधिक होती. त्यातच पीएफमधील गुंतवणुकीला करातून सवलतही मिळत असल्याने पीएफ हा नोकरदार वर्गासाठी गुंतवणूकीचे व भविष्य सुरक्षित करण्याचे पसंतीचे स्थान आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यामधून दरमहा १२ टक्के रक्कम पीएफ खात्यात वळविण्यासाठी कंपन्या पगारातूनच कापून घेतात. मात्र स्वत:च्या हिश्यातील १२ टक्के रक्कम भरताना मात्र टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे वर्षाअखेरीस कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पीएफ स्लिपमध्ये खात्यातील एकूण रकमेचा अंदाज घेणे कर्मचाऱ्यांना शक्य होत नाही. विशेष म्हणजे भविष्य निर्वाह निधी मंडळाच्या क्लिष्ट कारभारामुळे मंडळाकडे कोणाकडेही दाद मागण्याऐवजी शांत बसणेच कर्मचारी पसंत करतात. मात्र यामुळे होणारे नुकसान म्हणजे कंपन्यांकडून ही रक्कम जमा करण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे त्या कालावधीच्या व्याजावर कर्मचाऱ्यांना पाणी सोडावे लागते.

केंदीय कामगार मंत्री मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी लोकसभेला दिलेल्या माहितीनुसार देशातील तब्बल एक लाख २० कंपन्यांनी कंपन्यांनी प्रॉव्हीडंट फंडाची रक्कम भरण्यात टाळाटाळ केली आहे. आकडेवारीच्या दृष्टीकोनातून विचार करता आंध्र, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूसारखी प्रगत राज्ये या क्रमवारीत आघाडीवर आहेत. तर ईशान्येतील राज्ये, गोवा, उत्तरांचल, बिहार, छत्तीसगड, ओरिसा यासारख्या राज्यात ही टाळाटाळ करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या तुलनेने कमी आहे. अशावेळी देशातील प्रगत राज्यांमध्ये इतरांच्या तुलनेत रोजगाराच्या संधी अधिक आहेत, कंपन्या अधिक आहेत आणि त्यामुळेच भरणा चुकविणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक असेल हा युक्तीवाद पटण्यासारखा नाही. किंबहुना प्रगत तंत्रज्ञान आणि सातत्याने वाढणाऱ्या नफ्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची अधिकाधिक काळजी घेऊन तरी या कंपन्यांनी पैसे लवकरात लवकर भरावे अशी अपेक्षा आहे.

पीएफचा भरणा चुकविणाऱ्या कंपन्या
राज्य एकूण कंपन्या
आंध्रप्रदेश २०,२१३
महाराष्ट्र १८,६६६
तामिळनाडू १३,७३४
दिल्ली ११,८४२
उत्तर प्रदेश ८७५७
कर्नाटक ८०६८
पंजाब ७२८५
गुजरात ६१६५
हरियाणा ४५०८
प. बंगाल ४२०९

पीएफची रक्कम भरण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईचे पाऊलही भविष्य निर्वाहनिधीकडून उचलण्यात आले. मात्र एक लाख २० हजारांहून अधिक कंपन्यांनी टाळाटाळ केली असताना केवळ निम्म्या म्हणजे ५५ हजार ८८ कंपन्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे तक्रार दाखल करण्यात आलेल्यांमध्येही आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्राने आघाडी कायम ठेवली आहे. हैदराबादमधील कंपन्यांवर सर्वाधिक म्हणजे ५३४२ तक्रारी दाखल झाल्या. तर ४३६१ तक्रारींसह महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी आहे.

हे टाळण्यासाठी काय करावे लागेल

कम्प्युटरायझेशनचे काम वेगाने पूर्ण करणे गरजेचे

भरणा करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या कंपन्यांवर जबर दंड लावणे

विभागनिहाय खातेक्रमांक बदलण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांना 'आधार' प्रमाणे एकच क्रमांक देणे. त्यामुळे खाते स्थलांतरित करताना अधिक कालावधी लागणार नाही.

रक्कम काढताना किंवा स्थलांतरित करता जमवावी लागणारी कागदपत्रांची जंत्री कमी करून ही सुविधा ऑनलाईनही उपलब्ध करून देणे.

पीएफचा हिस्सा वाढणार?

सध्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यामधील रक्कमेच्या १२ टक्के पीएफ खात्यात जमा केले जातात. तितकेच पैसे कंपनीने देखील खात्यात जमा करणे आवश्यक असते. पण गेल्या काही वर्षांपासून कंपन्यांनी मूळ वेतन कमी ठेवून मेडिकल, कन्व्हेयन्स, नाईटशिफ्टअलाऊंस यासारखे निरनिराळे भत्ते वाढवून दिले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिकाधिक रक्कम घरी घेऊन जाण्याचा आनंद आज मिळत असला तरी त्यांची भविष्याची तरतूद मात्र त्यामुळे कमी होते आहे. त्यामुळेच मध्यप्रदेश आणि मदास हायकोर्टाने प्रॉव्हीडंट फंडाची रक्कम भरताना हे भत्तेदेखील त्यात समाविष्ट करून घ्यावेत, असा आदेश दिला आहे. इतरही राज्यात लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय लागू झाल्यास सध्या दरमहा मिळणारी पगाराची रक्कम कमी झालेली दिसली तरी भविष्य मात्र अधिकाधिक सुरक्षित होणार आहे.

अंतराळातील भस्मासूर

लोकसत्ता, प्रदीप नायक, २२-०२-२००९.

मंगळवार, १० फेब्रुवारी २००९. जमिनीपासून ७७६ किलोमीटर उंचीवरील अवकाशात पृथ्वीभोवती आपापल्या कक्षेत फिरणाऱ्या दोन कृत्रिम उपग्रहांची टक्कर झाली! अखिल अवकाश विज्ञान जगताला हादरवून टाकणारी ही घटना! पृथ्वीवरील रस्त्यांवर वाहनांची संख्या खूप वाढल्यामुळे होणाऱ्या वाहनांच्या अपघाताची आपल्याला आता सवय झाली आहे. पण अवकाशात झालेल्या या अभूतपूर्व अपघातानं शास्त्रज्ञांची झोप उडवून टाकली आहे. पृथ्वीभोवती अनेक अत्यंत महत्त्वाचे उपग्रह, हबल अवकाश दुर्बिणीसारखी वेधशाळा आणि ज्यात अंतराळवीरांचं सतत वास्तव्य असतं असं आत्यंतिक महत्त्वाचं आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानक यांना या टकरीमुळे धोका पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

५२ वर्षांपूर्वी, ४ ऑक्टोबर १९५७ रोजी तेव्हाच्या सोव्हिएत रशियानं ‘स्पुटनिक-१’ हा पहिलावहिला कृत्रिम उपग्रह अवकाशात सोडला. पृथ्वीभोवती घिरटय़ा घालणाऱ्या या लहानशा रशियन उपग्रहाने अमेरिकेला अस्वस्थ करून टाकलं होतं. स्पुटनिकच्या उड्डाणानं अवकाश युगाला सुरुवात झाली. रशिया व अमेरिका यांच्यामधील अवकाश स्पर्धेमुळे उपग्रहांच्या विकासाला खूपच गती

मिळाली. जास्तीत जास्त संख्येने उपग्रह पाठविण्यासाठी या दोन देशांमध्ये चढाओढ सुरू झाली. अमेरिकेनं त्यांचा पहिला उपग्रह ‘एक्स्प्लोरर-१’ ३१ जानेवारी १९५८ रोजी सोडला. तेव्हापासून आजतागायत जगातील ४० पेक्षा जास्त देशांनी १५ हजारांपेक्षा जास्त कृत्रिम उपग्रह तयार करून स्वत: किंवा इतर देशांच्या रॉकेट्सच्या सहाय्यानं पृथ्वीभोवती विविध कक्षेत पाठवले आहेत. यातले सुमारे २,५०० उपग्रह अजूनही पृथ्वीभोवती फिरत आहेत.

कृत्रिम उपग्रह पृथ्वीभोवतीच्या कक्षेत पाठवायचा असेल, तर त्याचं कार्य काय असेल, हे आधी ठरवावं लागतं. त्याप्रमाणं मग त्याची कक्षा ठरवावी लागते. जमिनीपासून उंचीनुसार तीन प्रकारच्या कक्षा ठरवण्यात आल्या आहेत. १० कि.मी.पासून २ हजार कि.मी.पर्यंतच्या कक्षांना ‘निम्म भू-कक्षा’ (लो-अर्थ ऑर्बिट) असं म्हणतात. २००० कि.मी.पासून ३५,७८६ कि.मी.पर्यंतच्या कक्षांना ‘मध्यम भू-कक्षा’ (मीडियम अर्थ ऑर्बिट) असं म्हणतात व ३५,७८६ कि.मी.च्या वरील कक्षांना ‘उच्च भू-कक्षा’ (हाय अर्थ ऑर्बिट) म्हणतात.

३५,७८६ कि.मी.च्या वरील कक्षेतले उपग्रह ज्या वेगानं पृथ्वी स्वत:भोवती फिरते, त्याच वेगानं पृथ्वीभोवती फिरत असतात. यामुळे पृथ्वीवरून पाहिलं असता हे उपग्रह स्थिर भासतात. अशा उपग्रहांना ‘भू-स्थिर’ उपग्रह असंही म्हणतात. सर्वसाधारणपणे या उंचीवर दळणवळण क्षेत्रातले व हवामान उपग्रह भू-स्थिर केलेले असतात. भारतानं पाठवलेले ‘इन्सॅट’ सीरिजचे सर्व उपग्रह याच भू-स्थिर कक्षेतले आहेत. या उंचीवरून पृथ्वीवरील जवळजवळ अर्धा भूभाग नजरेस पडत असतो. त्यामुळे इतर देशांतील टेलिव्हिजन सिग्नल्स, दूरध्वनी संदेश वहन यांची देवाणघेवाण सोपी जाते. हवामानाचा अंदाज बांधण्यासाठी या उंचीवरील उपग्रहांचा फायदा होतो. हवामानातील सातत्यानं होणारे बदल, ढगांचं आवरण, वाऱ्याचा वेग यासारखी माहिती हे उपग्रह अविरतपणे पृथ्वीवर पाठवत असतात.

२००० कि.मी. ते ३५,७८६ कि.मी. मधल्या कक्षेत फिरणारे ‘मीडियम अर्थ ऑर्बिट’मधले उपग्रह रेडिओ संदेशांचं वहन करण्यासाठी प्रामुख्यानं वापरले जातात. विमानं, जहाजं तसंच ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम (जीपीएस) यांच्यामधील रेडिओ संदेश वहन या उपग्रहांमुळे शक्य होतं.

१० कि.मी.पासून २००० कि.मी. उंचीपर्यंतचे ‘लो-अर्थ ऑर्बिट’मधले उपग्रह संख्येने सर्वात अधिक आहेत. या उंचीवर नकाशे, खनिजांचं मापन, लोकसंख्या, जंगल, शेती यांचं मापन व नियोजन करणारे अशा अनेक प्रकारच्या उपग्रहांची दाटी आहे. विज्ञानासाठी वापरले जाणारे सर्व उपग्रहही याच कक्षेमध्ये फिरत असतात. हबल अवकाश दुर्बीण, आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानक, भारताचे इंडियन रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट (आयआरएस) सीरिजमध्ये असलेले उपग्रह यांसारखे शेकडो उपग्रह लो-अर्थ ऑर्बिटमध्ये फिरत आहेत. या कक्षांमधील अनेक उपग्रह ध्रुवीय कक्षेत म्हणजे पृथ्वीच्या उत्तर ध्रुव ते दक्षिण ध्रुव अशा कक्षेत फिरत असतात. हे उपग्रह सतत सूर्याकडे ‘तोंड’ करून असतात, जेणेकरून त्यांना सौरऊर्जा वापरता येईल. उपग्रहाला जोडलेल्या सौरपट्टय़ांचा सौरऊर्जेसाठी वापर करून उपग्रहातील उपकरणांना वीज पुरवतात.

उपग्रह अवकाशात पाठवायचा म्हटलं, तर त्यासाठी एखादं वाहन हवं. उपग्रह पृथ्वीभोवती विशिष्ट उंचीवर फिरता ठेवण्यासाठी पृथ्वीची गुरुत्वाकर्षण शक्ती व उपग्रहाचा पृथ्वीभोवती फिरण्याचा वेग यांचा योग्य समतोल साधायला हवा. उपग्रहाला विशिष्ट उंचीवर नेण्यासाठी व ठराविक वेग देण्यासाठी अग्निबाणाचा वापर करावा लागतो. अग्निबाणांचा पहिला उपयोग दुसऱ्या महायुद्धात शत्रुराष्ट्रांवर हल्ला करण्यासाठी केला होता. रॉबर्ट गोडार्ड या अमेरिकन संशोधकाने विकसित केलेल्या अग्निबाणांच्या साहाय्याने अमेरिकन उपग्रह सोडण्याची संकल्पना विकसित केली जात होती. ‘केलेल्या प्रत्येक क्रियेला विरुद्ध आणि समान प्रतिक्रिया निर्माण होते’, या न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमाचा वापर करून अग्निबाण अवकाशात पाठवला जातो. अग्निबाणात असलेल्या घनरूप अथवा द्रवरूप इंधनाचं ज्वलन सुरू झालं, की त्यापासून निर्माण होणारे वायू अग्निबाणाच्या खालच्या बाजूस असलेल्या लहान आकाराच्या नळीतून (नोझलमधून) प्रचंड वेगाने बाहेर पडतात. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून अग्निबाण अवकाशात ढकलला जातो. ज्याप्रमाणे पाण्यात पोहताना हात मारून पाणी मागे ढकललं, की आपण पुढे सरकतो त्याप्रमाणे रॉकेट अवकाशात झेपावतो. अग्निबाणाचे सर्वसाधारणपणे तीन टप्पे असतात. उड्डाणानंतर क्रमाक्रमाने दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील इंधनाचं ज्वलन केलं जातं. तिसऱ्या टप्प्यानंतर उपग्रह अग्निबाणापासून अलग केला जातो व विशिष्ट कक्षेत ढकलला जातो. या क्षणाला उपग्रहाला विशिष्ट वेगही मिळालेला असतो. हा वेग साधारणपणे ताशी २५ हजार किलोमीटर इतका असतो. अर्थात उपग्रहांचा वेग त्यांच्या कक्षेच्या उंचीवर अवलंबून असतो.

आपल्यासाठी अग्निबाणांचा संदर्भ यासाठी महत्त्वाचा आहे, की दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील अग्निबाणांचे अवशेष जेव्हा उपग्रहापासून वेगळे होतात, त्या वेळी हे अवशेष अंतराळातच फिरत राहतात. अनेक वेळा उपग्रहांवरही लहान लहान बूस्टर रॉकेट्सही बसवलेली असतात. या रॉकेट्सचे अवशेषही अवकाशातच भरकटत असतात. अगदी लहान, एक सें.मी. लांबीच्या तुकडय़ांपासून ४ ते ५ मी. लांबीचे मोठमोठे तुकडे अशा अवशेषांच्या स्वरूपात १० कि.मी.पासून २००० कि.मी.पर्यंतच्या कक्षांमध्ये प्रचंड वेगाने फिरत आहेत. एका अंदाजानुसार सध्या असे जवळजवळ सात लाख लहानमोठे तुकडे कचऱ्याच्या स्वरूपात अवकाशात आहेत. यातील काही तुकडे कालांतराने पृथ्वीच्या वातावरणात शिरून घर्षणाने जळून भस्मसात होतात. क्वचितच एखादा मोठा तुकडा जळत येऊन पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आदळू शकतो. अर्थात पृथ्वीचा ७० टक्के पृष्ठभाग महासागरांनी व्यापलेला असल्यामुळे असा तुकडा पाण्यात पडण्याची शक्यता जास्त असते.

प्रत्येक उपग्रहाला एका ठराविक काळापर्यंत कार्य करता येतं. बहुतेक उपग्रहांचं आयुष्य पाच ते सात र्वष असतं. त्यानंतर त्यातली बॅटरी संपुष्टात आल्यामुळे अथवा त्याच्या बूस्टर रॉकेट्समधलं इंधन संपल्यामुळे तो उपग्रह निकामी होतो. अनेक वेळा उपग्रहातील उपकरणं किंवा संगणक काम करेनासा झाल्यामुळेही तो उपग्रह कुचकामी ठरतो. अशा अनेक कारणांमुळे निकामी झालेल्या उपग्रहांना गोळा करून पृथ्वीवर आणणं, ही जवळजवळ अशक्यप्राय गोष्ट आहे. अर्थात, स्पेस शटलच्या युगातही असे उपग्रह परत आणणं हे अत्यंत खर्चिक आहे. त्यामुळे हे उपग्रह तसेच अवकाशात फिरत ठेवले जातात.

अनेक वेगवेगळ्या कारणांसाठी पाठवलेले उपग्रह विविध आकारमानाचे व वस्तुमानाचे असतात. उपग्रहांचं सरासरी वस्तुमान ५०० ते १ हजार कि.ग्रॅ. इतकं असतं. या वस्तुमानाच्या उपग्रहांनी पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश केला, तर घर्षणाने निर्माण होणाऱ्या उष्णतेमुळे पृष्ठभागापर्यंत यायच्या आतच ते जळून पूर्णपणे नष्ट होतात. अगदी ५०० ते ६०० कि.मी. उंचीवरही अत्यंत विरळ वातावरणाचा उपग्रहांवर त्यांच्या आकारमानानुसार ‘ड्रॅग’ येतो. त्यामुळे त्यांची कक्षा हळूहळू ढळत जाते. कालांतराने ते दाट वातावरणात प्रवेश करतात व नष्ट होतात. पाच टनांपेक्षा जास्त वस्तुमानाचा एखादा महाकाय उपग्रह किंवा अवकाश वेधशाळा अशा प्रकारे वातावरणात प्रवेश करू शकते. हे राक्षसी उपग्रह घर्षणाने पूर्णपणे जळून नष्ट होऊ शकत नाहीत व त्यांचे अवशेष पृष्ठभागापर्यंत येऊन आघात करू शकतात. अशा आघातामुळे मोठी जीवितहानी होऊ शकते. अशा प्रकारे १९७९ मध्ये अमेरिकेच्या ‘स्कायलॅब’ या वेधशाळेचे काही अवशेष जमिनीवर येऊन आदळले होते. अगदी अलीकडे अमेरिकेचा हेरगिरी करणारा १० टन वजनाचा उपग्रह निकामी झाल्यामुळे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आदळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर अशा उपग्रहांमधील बूस्टर रॉकेट्समध्ये इंधन शिल्लक असेल आणि या उपग्रहांवर शास्त्रज्ञांचं नियंत्रण असेल, तर उपग्रहाला ठराविक कक्षेत ढकलून तो महासागरातच आदळेल, अशी शक्यता निर्माण करतात. दाट लोकवस्तीच्या भागात असा एखादा उपग्रह कोसळण्याची एक टांगती तलवार सतत मानवाच्या डोक्यावर आहे.

परंतु, हे झालं अवकाशातून पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर येऊन आदळणाऱ्या उपग्रहांबद्दल आणि अग्निबाणांच्या अवशेषांबद्दल. पण अवकाशात पृथ्वीभोवती निर्माण झालेल्या या कचऱ्यामुळे अंतराळातील उपग्रहांना धोका संभवतो का? गेली अनेक र्वष शास्त्रज्ञ अशा धोक्याची सूचना देत होते. ‘लो-अर्थ ऑर्बिट’मध्ये झालेली उपग्रहांची दाटी आणि विशेष म्हणजे अग्निबाणांचे अक्षरश: लक्षावधी लहान-मोठे तुकडे यांमुळे अशा अपघाताची शक्यता खूप वाढली आहे. अवकाशात आपलं वर्चस्व गाजवण्यासाठी अनेक देश धडपड करत आहेत. गेल्या पाच-सहा वर्षांत भारतानेही अनेक उपग्रह अवकाशात पाठवले. अगदी अलीकडे पाकिस्तान व इराण यांनीही आपापले उपग्रह अवकाशात पाठवण्याची घोषणा केली आहे. सध्या ४० पेक्षा जास्त देशांचे उपग्रह अवकाशात भ्रमंती करत आहेत. प्रत्येक वेळी उपग्रह अवकाशात पाठवला, की त्यामुळे अनेक प्रकारचा कचरा निर्माण होतो व तो अवकाशातच राहतो.अवकाशात सातत्याने भर पडत असलेल्या कचऱ्यामुळे मानवासमोर गंभीर समस्या उभी राहिली आहे. सध्या कार्यरत असलेले अनेक उपग्रह या कचऱ्याच्या आघातामुळे निकामी होऊ शकतात. सर्वात मोठा धोका कायम मानवी वास्तव्य असलेल्या आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकाला आहे.

अगदी लहानसा तुकडाही उपग्रहाचं मोठं नुकसान करू शकतो. कारण अवकाशात फिरत असलेल्या सर्व तुकडय़ांना ताशी सुमारे २५ हजार कि.मी.चा वेग प्राप्त झालेला असतो. ज्याप्रमाणे वेगाने जाणाऱ्या विमानावर झालेला लहानशा चिमणीचा आघातही धोकादायक ठरू शकतो, त्याप्रमाणेच वेगाने आदळलेला तुकडा अवकाश स्थानकाला छिद्रदेखील पाडू शकतो. अशा लहानशा आघातामुळेही उपग्रहावरील उपकरणे निकामी होऊ शकतात. एक उपग्रह अंतराळात पाठवण्यासाठी झालेला कोटय़वधी रुपयांचा खर्च लक्षात घेता अशा अपघातांमुळे होणारं राष्ट्रीय संपत्तीचं नुकसानही लक्षात घेण्यासारखं आहे. उपग्रहांचा असा अपघात होण्याची शक्यता कमी असल्याने शास्त्रज्ञांनी धोक्याच्या सूचना देऊनही हे फारसं गांभीर्यानं घेतलं गेलं नाही. यामागचं महत्त्वाचं कारण असं, की अवकाशातील सर्व उपग्रह व अग्निबाणाचे अवशेषदेखील एकाच दिशेने- पश्चिमेकडून पूर्वेकडे फिरतात. पृथ्वीच्या गतीचा फायदा मिळवण्यासाठी सर्वच अग्निबाण या दिशेने पाठवले जातात. जसं एखाद्या महामार्गावरून एकाच दिशेने वेगाने जाणाऱ्या वाहनांचा अपघात होण्याची शक्यता कमी असते, त्याप्रमाणेच उपग्रहांचाही अपघात व्हायची शक्यता तुलनेने कमी आहे. उपग्रहांच्या बाबतीत एक महत्त्वाचा फरक असा, की रस्त्यांवर गाडय़ा आपापल्या ‘लेन्स’मधून एकमेकांना समांतर प्रवास करत असतात, तर अनेक उपग्रह व अवशेष विषुववृत्ताला वेगवेगळ्या कोनात फिरत असतात. त्यामुळे त्यांच्या अपघाताची शक्यताही वाढते.

उपग्रहांच्या इतिहासात नोंदला गेलेला उपग्रह व अग्निबाणाच्या अवशेषाचा पहिला अपघात १९९६ मध्ये झाला. १९९५ मध्ये पाठवण्यात आलेल्या ‘सेरिज’ या फ्रेंच उपग्रहाची जुलै १९९६ मध्ये अग्निबाणाच्या एका अवशेषाशी टक्कर झाली. त्यामुळे सेरिज उपग्रहाचा एक भाग निकामी झाला व तो भरकटू लागला. सुदैवाने हे ताबडतोब लक्षात आल्यामुळे शास्त्रज्ञांना पुन्हा त्या उपग्रहावर नियंत्रण मिळवणं शक्य झालं. त्यानंतर झालेल्या अनेक लहान- लहान टकरींची नोंद आहे. पण रस्त्यावरून जाणाऱ्या गाडीवर एखादा लहान दगड आदळणं आणि दोन गाडय़ांची टक्कर होणं यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.

मंगळवारी १० फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेचा दळणवळण उपग्रह ‘इरीडीअम- ३३’ हा ५६० कि.ग्रॅ. वस्तुमानाचा उपग्रह त्याच्या ध्रुवीय कक्षेत फिरत होता. उड्डाणानंतर १२ वर्षांनी अजूनही कार्यरत असलेला हा उपग्रह ताशी २६ हजार किलोमीटर वेगाने पृथ्वीभोवती फिरत होता. त्याच वेळी १९९३ मध्ये अवकाशात पाठवलेला रशियाचा ९५० किलोग्रॅम वजनाचा ‘कॉसमॉस २२५१’ हा उपग्रह ताशी सुमारे २२ हजार कि.मी. वेगाने विषुववृत्ताला ५२ अंशाचा कोन करून फिरत होता. १९९५ पासून पूर्णपणे निकामी झालेल्या कॉसमॉस उपग्रहावर शास्त्रज्ञांचे काहीच नियंत्रण नव्हते. हे उपग्रह एकमेकांपासून काही अंतरांवरून निघून जातील असा शास्त्रज्ञांचा अंदाज होता. परंतु ७७६ कि.मी. उंचीवरून फिरणाऱ्या या उपग्रहांची भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री १० वाजून ३० मिनिटांनी टक्कर झाली आणि अवघे विज्ञानजगत हादरले! दोन उपग्रहांची अशी पहिल्यांदाच टक्कर होत होती. या टकरीच्या वेळी दोन्ही उपग्रहांचा एकत्रित वेग ताशी ४८ हजार कि.मी. इतका प्रचंड होता. टकरीमुळे दोनही उपग्रहांच्या ठिकऱ्या उडाल्या. सध्या या तुकडय़ांचे दोन मोठे पुंजके अवकाशात फिरत आहेत. याचा सर्वात मोठा धोका आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकाला निर्माण झाला आहे. या स्थानकात तीन अंतराळवीर असून त्यांच्या जीविताला कोणताही धोका पोहोचू नये, याची शास्त्रज्ञ काळजी घेत आहेत. सध्या ताबडतोब अवकाश स्थानकाला धोका नाही, कारण हा अपघात झाला ७७६ कि.मी. उंचीवर तर अवकाश स्थानक फिरत आहे ४३० कि.मी. उंचीवर. इरिडीअम-कॉसमॉसच्या टकरीमुळे विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था खडबडून जाग्या झाल्या आहेत. कोणी किती उपग्रह सोडायचे व कोणत्या कक्षेत ठेवायचे, यावर आजपर्यंत कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे नियंत्रण नाही. अवकाशात केलेला कचरा साफ कसा करायचा? मुख्य म्हणजे कोणी करायचा, याविषयीही काहीच स्पष्टता नाही. अशा अपघातामुळे झालेलं नुकसान कसं भरून काढायचं? आणि कोणाकडून? अशा घटनेला कोणाला जबाबदार धरायचं? असे अनेक प्रश्न आता गांभीर्याने चर्चेला घेण्याची वेळ आली आहे.

जगभर अनेक देशांची ‘सॅटेलाइट ट्रॅकिंग स्टेशन्स’ आहेत. त्यामार्फत सर्व उपग्रहांचा सतत मागोवा ठेवला जातो. अमेरिकेच्या वायुदलाचं ‘स्पेस सव्‍‌र्हेलन्स नेटवर्क’ अंतराळातील उपग्रहच नव्हेत, तर सर्व लहान-मोठय़ा अवशेषांचाही सतत मागोवा ठेवत असतं. १९५७ पासून कार्यरत असलेल्या ‘स्पेस सव्‍‌र्हेलन्स नेटवर्क’तर्फे १० सें.मी.पेक्षा मोठय़ा आकाराच्या अवशेषांचा वेध घेतला जातो. अशा २७ हजारपेक्षा जास्त वस्तूंची या संस्थेतर्फे माहिती गोळी करण्यात आली आहे. ही माहिती सर्वासाठी उपलब्ध असते. कोणता उपग्रह कोणत्या मार्गाने अवकाशातून कोणत्या वेळेला जाणार आहे, ही माहितीही इंटरनेटवर उपलब्ध असते. ज्या उपग्रहांच्या व अवशेषांच्या कक्षा एकमेकांना छेदतात व त्यांच्या आघातांची शक्यता असते त्यांची माहितीही प्रसृत करण्यात येते. इरिडीअम व कॉसमॉस हे उपग्रह एकमेकांपासून ५८४ मीटर अंतरावरून जातील, असं भाकीत असल्यामुळे सर्वजण निर्धास्त होते. उपग्रहांच्या कक्षा सूर्याच्या प्रारणामुळे किंवा पृथ्वी-चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे किंचितशा बदलू शकतात. या बदलामुळेच १० फेब्रुवारीचा अपघात कल्पना नसताना झाला. अन्यथा इरिडीअमचा मार्ग थोडासा बदलणं आणि हा अपघात टाळणं शास्त्रज्ञांना शक्य झालं असतं.

असा अपघात पुन्हा होऊ नये व अवकाशातील कचऱ्याची योग्य ती विल्हेवाट लावली जावी, यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ‘कमिटी ऑन पीसफुल युझेस ऑफ आऊटर स्पेस’ या समितीचा विचारविमर्श सुरू झाला आहे. ‘सेक्युअर वर्ल्ड फाऊंडेशन’ या संस्थेनंही जगातील सर्व देशांमध्ये व आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये समन्वय असावा व अशा प्रकारचे अपघात टाळण्यासाठी आता तरी तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली आहे.

५२ वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या अवकाशयुगामुळे मानवजातीचा प्रचंड वेगाने विकास झाला. जग खऱ्या अर्थानं ‘ग्लोबल व्हिलेज’ झालं. पण या विकासाबरोबर निर्माण झालेली अवकाश कचऱ्याच्या प्रदूषणाची समस्या योग्य वेळीच हाताळली गेली पाहिजे. ज्याप्रमाणे पृथ्वीवर ध्वनी, जल व वायू प्रदूषणाचा भस्मासुर आपल्याला सतावत आहे त्याप्रमाणेच अंतराळातील हा भस्मासुरही आपल्याला ग्रासून टाकण्याआधीच त्याला काबूत आणलं पाहिजे.

इरिडीअम प्रकल्प
‘इरिडीअम ३३’ हा अपघात झालेला उपग्रह ६६ उपग्रहांच्या समूहापैकी एक आहे. ‘इरिडीअम सॅटेलाईट’ या कंपनीने अवकाशात पाठविलेले हे ६६ उपग्रह पृथ्वीभोवती उपग्रहांचं एक जाळंच निर्माण करतात. १९९८ पासून कार्यरत असलेली ही उपग्रह प्रणाली जगभर सॅटेलाईट फोन सेवा पुरवते. संपूर्ण पृथ्वीवर कोठेही इरीडीअम फोन सेवा पुरविली जाते. उत्तर ध्रुवापासून ते दक्षिण ध्रुवापर्यंत असा एकही भाग नाही की जेथे इरीडीअम फोन सेवा मिळत नाही. सहा अब्ज डॉलरच्या या प्रकल्पामध्ये ७७ उपग्रह असतील, अशी सुरवातीची योजना होती. इरीडीअम हे एक मूलद्रव्य आहे. त्याचा अणूक्रमांक ७७ आहे. इरिडीअम अणूच्या केंद्राभोवती ज्याप्रमाणे ७७ इलेक्ट्रॉन फिरत असतात, त्याप्रमाणे पृथ्वीभोवती ७७ इरिडीअम उपग्रह फिरतील, अशी कल्पना प्रकल्पाच्या आयोजकांनी केली होती. पुढे प्रकल्पाची किंमत प्रमाणापेक्षा जास्त वाढू लागल्याने उपग्रहांची संख्या ६६ वर मर्यादित ठेवण्यात आली. यातला इरिडिअम ३३ हा उपग्रह अपघातात नष्ट झाल्याने आता इरीडिअम उपग्रहांची संख्या ६५ वर
आली आहे.

अवकाशात उपग्रह प्रक्षेपित करणारे देश : रशिया, अमेरिका, चीन, जपान, भारत, इस्राएल, युक्रेन, इराण व युरोपियन युनियन.
स्पुटनिकपासून आजपर्यंत पाठविल्या गेलेल्या उपग्रहांची एकूण संख्या :
६००० च्या वर.
उपग्रहांच्या कक्षा :
१) लो-अर्थ ऑर्बिट (१ कि.मी. ते २०० कि.मी)
२) मीडिअम अर्थ ऑर्बिट (२०० कि.मी. ते ३५७८६ कि.मी.)
३) हाय अर्थ ऑर्बिट (३५७८६ कि.मी.च्या वर)
सर्वात जास्त उपग्रह असलेली कक्षा : लो-अर्थ ऑर्बिट
लो-अर्थ ऑर्बिटमधली उपग्रहांची संख्या : २४५६
लो-अर्थ ऑर्बिटमधल्या १० से.मी. पेक्षा मोठय़ा अवशेषांची संख्या :
सुमारे ७ लाख.
लो-अर्थ ऑर्बिटमधल्या एक से.मी. पेक्षा मोठय़ा अवशेषांची संख्या :
सुमारे ६ लाख.

उपग्रहांची टक्कर
टक्करीचा दिवस : १० फेब्रुवारी २००९
वेळ : वैश्विक वेळ १७.००(भारतीय प्रमाणवेळ १०.३०)
टक्करीतला पहिला उपग्रह : इरीडीअम-३३, दळणवळण उपग्रह, अमेरिका.
वस्तुमान : ५६० कि.ग्रॅ., कक्षा-ध्रुवीय
वेग : ताशी २६ हजार कि.मी
टक्करीतला दुसरा उपग्रह : कॉसमॉस-२२५१, मृत उपग्रह, रशिया.
वस्तुमान : ९५० कि.ग्रॅ.,कक्षा- विषुववृत्तीय.
वेग : ताशी २२ हजार कि.मी.
टक्करीचे स्थळ : जमिनीपासून ७७६ कि.मी. उंचीवर

सबकुछ "वायरलेस'

( सुरेंद्र पाटसकर, सकाळ)
संगणक, डीव्हीडी, म्युझिक सिस्टिम अशी अनेक उपकरणे आपण वापरतो. या उपकरणांपाठोपाठ येते ते वायरींचे भले मोठे जंजाळ. या उपकरणांच्या यादीत लॅपटॉप, मोबाईल, एमपी थ्री प्लेअर, आयपॉड, डिजिटल कॅमेरा यांसारख्या उपकरणांची रोज भर पडत आहे. बहुतेक सगळी नवी उपकरणे वापरण्यासाठी त्यातील बॅटरीत विद्युतशक्ती साठवलेली असते. ........
बॅटरी संपल्यावर पुन्हा "चार्ज' केली, की ते उपकरण कुठेही वापरता येते; पण या "चार्जिंग'साठी आपल्याला वायरींच्या या जंजाळात शिरावेच लागते. अनेकदा आपण बाहेर कुठेतरी असतो आणि बॅटरी संपते त्या वेळी नेमका "चार्जर' आपल्याकडे नसतो. घरी असतानाही आठवणीने बॅटरी चार्ज केली नाही की बाहेर पडल्यावर त्या उपकरणाचे ओझे होते. हे सगळे वायरींचे जंजाळ सांभाळणे, वेगवेगळ्या उपकरणांचे वेगवेगळे चार्जर सांभाळणे यापासून मुक्तता मिळू शकेल का? याचे उत्तर आता होकारार्थी द्यावे लागेल.

कोणत्याही वायरशिवाय विद्युतऊर्जेचे वहन करता येईल, असे तंत्रज्ञान अमेरिकेतील संशोधकांनी शोधले आहे. लॅपटॉप संगणकावर आपण वाय-फाय इंटरनेट सुविधा जशी वापरू शकतो; तसेच मोबाईल, डिजिटल कॅमेरा, एमपीथ्री प्लेअर आदी उपकरणे आपण चालवू शकू अथवा त्याची बॅटरी चार्ज करू शकू. मॅसाच्युसेट्‌स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजीमधील सहायक प्राध्यापक मारिन सोलयाचिच याबाबत संशोधन करत आहेत. विद्युत चुंबकीय शक्ती व विद्युत लहरींच्या या तरंगलांबीचा वापर करून ऊर्जेचे वहन करता येणे शक्‍य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. रेडिओ अथवा इन्फ्रारेड किरणे आणि क्ष-किरणांचे वहन करताना विद्युत चुंबकीय क्षेत्राचा वापर करण्यात येतो; परंतु रेडिओ लहरी गोळा करण्यासाठी ज्या प्रकारच्या अँटिना वापरले जातात, तशा अँटिना विद्युतलहरी गोळा करण्यासाठी वापरता येत नाहीत. यासाठी तांब्याची (कॉपर) विशेष अँटिना तयार करण्यात आला आहे.

या उपकरणाचे व्यावसायिक उत्पादन सुरू केल्यानंतर लॅपलॉट खऱ्या अर्थाने "वायरलेस' होऊ शकेल. सध्या साधारण पाच मीटरपर्यंत अशा पद्धतीने ऊर्जेचे वहन करण्यात संशोधकांना यश आले आहे. ब्रिटनमधील एक कंपनी स्प्लॅशपॉवरने "वायरलेस रिचार्जिंग पॅड' तयार केले आहे. त्यावर मोबाईल, डिजिटल कॅमेरा यांसारखी उपकरणे नुसती ठेवली, तरी त्याचे "चार्जिंग' होऊ शकते.

ऊर्जेचे "वायरलेस' वहन
१. ऊर्जेच्या मुख्य स्रोताकडून तांब्याच्या अँटिनापर्यंत वहन केले जाते.
२. हा अँटिना ६.४ मेगाहर्टझ तरंगलांबीने कंपन पावतो व त्यातून विद्युतचुंबकीय लहरी बाहेर सोडल्या जातात.
३. या विद्युतचुंबकीय लहरी दुसऱ्या अँटिनापर्यंत (अंतर पाच मीटर) जातात.
४. लॅपटॉपचा अँटिना या लहरी ग्रहण करतो. तो अँटिनाही ६.४ मेगाहर्टझने कंपन पावतो. या ऊर्जेचा वापर उपकरण रिचार्ज करण्यासाठी होतो.
५. लॅपटॉपकडे न जाणारी ऊर्जा परत मूळ स्रोत असलेल्या अँटिनाकडे पाठविली जाते. माणूस किंवा इतर वस्तू ६.४ मेगाहर्टझच्या तरंगलांबीनुसार कंप पावत नाहीत, त्यामुळे त्यांना कोणताही धोका पोचणार नाही.

खुशाब येथील पाकीस्तानी अणुभट्टीचा सॅटेलाईट फोटो.

अधिक माहिती खालील वेबसाईट्वर मिळेल.

http://www.globalsecurity.org/wmd/world/pakistan/khushab.htm

http://www.fas.org/nuke/guide/pakistan/facility/khushab.htm

शक्तिशाली अणुबॉंबसाठी पाकमध्ये नवी अणुभट्टी

आणखी शक्तिशाली अणुबॉंब तयार करण्यासाठी पाकिस्तान कुशाब येथे नवी अणुभट्टी बांधत असल्याचे "इन्स्टिट्यूट फॉर सायन्स अँड इंटरनॅशनल सिक्‍युरिटी' (आयएसआयएस) या संस्थेने नमूद केले आहे. या भट्टीत प्लुटोनियमचे उत्पादन होणार आहे.

उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या छायाचित्रांवरून पाकिस्तान अशी अणुभट्टी बांधत असल्याचे दिसत असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात अमेरिकेबरोबरच्या संबंधात तणाव आलेला असताना पाकिस्तानने हा भट्टी बांधण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. ""नवे, हलके आणि शक्तिशाली अणुबॉंब तयार करण्यासाठी या भट्टीचा उपयोग केला जाईल,'' असा अंदाज "आयएसआयएस'चे अध्यक्ष डेव्हिड अल्ब्राइट व संशोधक पॉल ब्रॅनेन यांनी व्यक्त केला आहे.

ही संस्था वॉशिंग्टनमधील आहे. कुशाबला अणुभट्टी बांधली जात असतानाच तेथून पन्नास मैलांवरील चष्मा येथे प्लुटोनियम वेगळे करण्याची सुविधा निर्माण केली जात असल्यामुळे लवकरच उपखंडात भारत-पाकिस्तान अण्वस्त्रस्पर्धा सुरू होईल, असे मत या दोघांनी व्यक्त केले. हलक्‍या व आधुनिक अण्वस्त्रांच्या निर्मितीसाठी प्लुटोनियमचा वापर केला जात असल्याने या संस्थेच्या अहवालास महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कुशाबच्या अणुभट्टीचे काम 2000 पासून सुरू आहे. तेथे तीन बांधकामे केली जाणार आहेत, असे या संस्थेने नमूद केले आहे.

पाकिस्तान उघडपणे नवे अणुबॉंब तयार करण्याच्या प्रयत्नांत असताना बुश सरकार स्वस्थ बसले असल्याची टीका मॅसेच्युसेट्‌सचे डेमोक्रॅट नेते रिप एडवर्ड मर्की यांनी केली आहे.

पृथ्वीशिवाय जीवसृष्टीची शक्‍यता कोठे?

पृथ्वीबाहेरील जीवसृष्टीसंबंधी संशोधकांनी अनेक शक्‍यता वर्तवल्या असल्या, तरी कोणताही ठोस पुरावा अजून त्यांच्या हाती आलेला नाही. मंगळावरील पाण्याच्या शोधामधून तेथील जीवसृष्टीची शक्‍यताही तपासून पाहिली जात आहे. टायटन आणि युरोपा या उपग्रहांचीही या संदर्भात पाहणी केली जात आहे.

भविष्यात पृथ्वीला धोका निर्माण झाल्यास पर्यायी निवासस्थान म्हणून मंगळासह सूर्यमालेतील अनुकूल ठिकाणे तपासली जात आहेत. अर्थात पृथ्वीप्रमाणे अनुकूल वातावरण कोठेच नसून, अत्यंत खर्चिक असे कृत्रिम निवासस्थान मात्र तयार केले जाऊ शकते. मंगळ हाच एक त्यातल्या त्यात अनुकूल ग्रह असल्यामुळे सर्व देशांनी त्यावर नजर रोखली आहे. मंगळाव्यतिरिक्त शनीचा उपग्रह टायटन आणि गुरूचा उपग्रह युरोपा यांवरही जीवसृष्टी असण्याची शक्‍यता वर्तवली जाते.

मंगळावर अद्याप मनुष्य पोचू शकला नाही, त्यावर वस्ती करणे सध्यातरी अत्यंत कठीण गोष्ट आहे. तेथील वातावरण, गुरुत्वाकर्षण, हवेचा दाब या गोष्टी अत्यंत भिन्न असल्यामुळे पृथ्वीवर वाढलेला मनुष्य तेथे फार काळ टिकणे अशक्‍य आहे. तरीही विकसित देश तेथे कृत्रिम वातावरण आणि बाह्य वातावरणाला योग्य अशी घरे बांधायची स्वप्ने पाहू लागले आहेत.

मंगळ, टायटन आणि युरोपाची वैशिष्ट्ये; यावरून तेथे मनुष्याने वस्ती करणे किती अवघड आहे याची कल्पना येईल.

मंगळ - पृथ्वीशी साधर्म्य असणारा सूर्यमालेतील एकमेव ग्रह.
भेट देणारे यान - स्पिरीट ऑपॉर्च्युनिटी, पाथ फाईंडर, मार्स ग्लोबल सर्व्हेयर
त्रिज्या - ३४०२ किलोमीटर (पृथ्वी : ६४०० किलोमीटर)
तापमान - उणे १४० अंश ते २० अंश सेल्सिअस
वातावरणातील वायू - कार्बन- ९५ टक्के, नायट्रोजन- २.७ टक्के, ऑरगॉन- १.६ टक्के, ऑक्‍सिजन- ०.२ टक्के.

टायटन - शनिचा उपग्रह, बुधापेक्षाही मोठा, ऍमिनो ऍसिडचे अस्तित्व, अत्यंत थंड तरीही जीवसृष्टीची शक्‍यता.
भेट देणारे यान - कासिनी- हायगेन्स प्रोब
त्रिज्या - २५७५ किलोमीटर (पृथ्वीच्या चंद्राच्या दीडपट)
तापमान - उणे १७९ अंश सेल्सिअस
वातावरणातील वायू - नायट्रोजन- ९८.४, मिथेन- १.६ टक्के.

युरोपा - गुरूचा उपग्रह, बर्फाचा पृष्ठभाग, जमिनीखाली १०० किलोमीटरपर्यंत पाण्याचा समुद्र आणि त्यात जीवसृष्टीची शक्‍यता.
प्रस्तावित यान - क्रायोबोट (खोल समुद्राचा वेध घेणार)
त्रिज्या - १५६१ किलोमीटर
तापमान - उणे २२३ अंश ते उणे १६९ अंश सेल्सिअस.
वातावरणातील वायू - अत्यंत विरळ, ऑक्‍सिजन आणि हायड्रोजन रेण्वीय स्थितीत.

जगाचा अंत २०६० मध्ये होणार; सर आयझॅक न्यूटन यांचे भाकीत

जेरुसलेम, ता. १८ जून २००७ - आधुनिक पदार्थविज्ञान आणि खगोलशास्त्राचे जनक असलेले थोर शास्त्रज्ञ सर आयझॅक न्यूटन यांनी सन २०६० मध्ये जगाचा अंत होणार असल्याचे भाकीत वर्तविले आहे. त्यांनी सन १७०४ मध्ये लिहिलेल्या एका पत्रात हे भाकीत लिहिले आहे. ...
जेरुसलेममधील हिब्रू विद्यापीठात सध्या "न्यूटन्स सिक्रेट्‌स' नावाचे एक प्रदर्शन भरले आहे, त्यात या पत्राचा समावेश आहे. शास्त्रीय हस्तलिखितांचा संग्रह असणाऱ्या एका धनाढ्य व्यक्तीने न्यूटन यांची ही हस्तलिखिते हिब्रू विद्यापीठाला प्रदान केली आहेत. विद्यापीठाने १९६९ मध्ये ही पत्रे मिळाल्यानंतर प्रथमच ती जाहीर प्रदर्शनात मांडली आहेत.

एरवी बुद्धिप्रामाण्यवादी असलेल्या या शास्त्रज्ञाने हे भाकीत बायबलमधील एका पुस्तकाच्या आधारे वर्तविले आहे. "बुक ऑफ डॅनिएल' या पुस्तकातील काही ओळींचा आधार घेऊन न्यूटन यांनी या पत्रात म्हटले आहे, की पश्‍चिम युरोपात सन ८०० मध्ये रोमन साम्राज्याची स्थापना झाली; त्यानंतर १२६० वर्षांनी जगाचा अंत होईल.

न्यूटन यांनी सतराव्या शतकात केंब्रिज विद्यापीठात केलेल्या संशोधनाद्वारे, आधुनिक विज्ञानाचा पाया घातला गेला, असे मानले जाते. अर्थात न्यूटन यांनी त्या काळातील काही अंधश्रद्धांचेही पालन केल्याचे दिसून येते. त्यांनी १६७० च्या दरम्यान धातूंचे रूपांतर सोन्यात करणाऱ्या "अल्केमी'वर संशोधन करण्यात चार वर्षे घालविली होती.

जगाचा अंत अमुक वेळी होणार, अमक्‍या काळात होणार, अशी भविष्यवाणी अनेकदा वर्तविली गेली आहे. मात्र, न्यूटन यांच्यासारख्या शास्त्रज्ञाचा संबंध या विषयाशी प्रथमच आलेला दिसत आहे. त्यामुळेच हिब्रू विद्यापीठातील त्यांचे पत्र हा अनेकांच्या उत्सुकतेचा आणि चर्चेचा विषय ठरला आहे.

हॉकिंग यांचाही इशारा
नैसर्गिक किंवा कृत्रिम संकटामुळे पृथ्वीचा विनाश होण्याचा धोका वाढत चालला आहे. त्यामुळेच या अफाट विश्‍वात मानवाने दुसरे एखादे वसतिस्थान शोधून काढले तरच त्याचे अस्तित्व टिकून राहील; अन्यथा पृथ्वीबरोबरच मानवजातही नष्ट होईल... प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग, १३ जून २००६, हॉंगकॉंग विद्यापीठात.

डासांसमोर सपशेल लोटांगण

सध्या समस्त देशाला आखड्या (चिकुनगुण्या) आणि हाडमोड्या तापानं (डेंग्यू) म्लान करून टाकलं आहे. गाव-महानगर, गरीब-श्रीमंत, शिपाई-अधिकारी असल्या क्षुद्र भेदांना पार ओलांडणारे हे आजच्या युगातील वैश्‍विक रोग ठरत आहेत. कुठल्याही विचारांना अथवा शाह्यांना प्रस्थापित करता आली नाही ती समानता संधिपाद संघातील "ईडीस इजिप्ती' वंशाच्या डासांनी निर्माण केली आहे. ......
जात, धर्म, वर्ग, भाषा, प्रदेश अशा क्षुल्लक सीमांचं उल्लंघन हे कीटक करीत निघाले आहेत. टान्झानिया, मलेशिया, कंबोडिया, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, श्रीलंका, पाकिस्तान अशी विश्‍वभ्रमंती करणारा डास सध्या भारतवर्षाला गारद करत सुटला आहे. एप्रिल महिन्यात मराठवाड्याला "ईडीस इजिप्ती'ने पोचवलेल्या विषाणूनं आखडून टाकलं होतं. घरंच काय गावंच्या गावं ठप्प पडली होती. "चिकुनगुण्या'ची जबरदस्त दहशत पसरली होती. संसर्गाच्या भीतीनं कुणी मदतीला येत नव्हतं. एका घरात दोन-तीन रुग्ण असले, की साधारणपणे पाच हजार रुपयांपर्यंत फटका बसायचा. शिवाय शेतीची कामं करायला बाहेरून मजूर आणावा लागायचा, तो खर्च वेगळा! त्याच वेळी "ईडीस इजिप्ती'ची आगेकूच चकित करणारी होती. त्याने एका महिन्यात कर्नाटक, आंध्र, तमिळनाडूपाठोपाठ मध्य प्रदेश काबीज केला. त्यांचा "चलो दिल्ली'चा नारा कोणीही मनावर घेतला नाही आणि दिल्ली गाठल्याखेरीज राष्ट्रीय बातमीमूल्य प्राप्त होत नाही, हे सत्य जाणून त्यानं सहा महिन्यांत देशाची राजधानी सर केली.

सप्टेंबरअखेर चिकुनगुण्याच्या तडाख्यात देशातील १३ लाख रुग्ण सापडले होते. सध्या १८ राज्यांत डेंग्यूचा कहर चालू आहे. डासांमुळे पसरणाऱ्या साथीच्या रोगांनी राष्ट्रापुढे आपत्तिजनक परिस्थिती निर्माण केली आहे. सार्वजनिक आरोग्याचे धिंडवडे निघाले आहेत. आता आणीबाणीची परिस्थिती असल्यामुळे दे दणादण खर्च. धूर करणारी यंत्रं फिरवा, रसायनं फवारा, उघड्या पाण्यावर रसायनं ओता, यासाठी कोट्यवधी खर्ची पडतील; परंतु त्यातून स्वच्छता काही साधता येणार नाही. रोगाचं मूळ अबाधित राहील. ते घालवण्याची इच्छा तरी कुणाला आहे? तसं पाहता गावापासून महानगरापर्यंत सफाई यंत्रणा आहे. तार्किकदृष्ट्या स्वच्छतेचा प्रश्‍नच निर्माण होऊ नये; परंतु अस्वच्छतेची समस्या तर अक्राळविक्राळ रूप धारण करीत आहे. सर्व पातळ्यांवरचे राजकीय नेतृत्व, तसंच प्रशासन व समाज या सर्वांच्या सामुदायिक भव्य अपयशातून ही अवस्था साकारली आहे.

आपली स्वच्छता ही नेहमी निवडक आणि घरापुरती मर्यादित राहिली. घरातली घाण रस्त्याच्या कडेला फेकायची. घर साफ व गल्ली खराब, ही स्थिती सार्वत्रिक झाली. "आमची घाण तुम्ही उपसा' अशी सरकारला आज्ञा करायची, हा बाणा झाला. कुणीही कोणतेही नियम पाळायचे नाहीत. कायद्याचा धाक नाही. नियम पाळणाऱ्यांना बक्षीस नाही व मोडणाऱ्यांना शिक्षा नाही. मोकाट वागणाऱ्यांना राजकीय कवचकुंडलं मिळाली. "गाव स्वच्छ करा' असं सांगितलं तर कुणी जुमानत नाही. ग्रामपंचायत, नगर परिषदा धड कारभार करू शकत नाहीत. पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी नाही. सार्वजनिक स्वच्छता नावाला नाही. अशा रीतीने सर्वांनी मिळून सार्वजनिक ठिकाणांना घाण करून टाकलं. ती घाण आपल्याकडे रोगराईची भेट देत आहे. (आपण बिनदिक्कतपणे नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडत राहिलो, पुरामध्ये त्या नद्या घाणीसकट पाणी साभार परत पाठवत आहेत.) आपल्या असंस्कृत वर्तणुकीनं जोपासलेल्या विषवृक्षांना आलेली ही गलिच्छ फळं आहेत. शहरं व गावांमध्ये वाढत जाणारी घाण हे आपल्या बकाल सार्वजनिक आयुष्याचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. राजकीय जीवन उद्‌ध्वस्त झाल्याची खूण आहे.

२००१ मध्ये जोहान्सबर्ग येथील वसुंधरा परिषदेने २०१५ पर्यंत या शौचालयांपासून वंचितांची संख्या निम्म्यावर आणण्याचं उद्दिष्ट ठरविलं होतं. गेल्या पाच वर्षांचं प्रगतिपुस्तक पाहता श्रीलंकेने दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये बाजी मारली आहे. तिथं ७६ टक्के (४० टक्‍क्‍यांवरून घेतलेली उडी) जनतेला शौचालयांची सुविधा मिळाली आहे. बांगलादेशाने ६० टक्के रहिवाशांना हगणदारीपासून मुक्त केलं आहे. भारतात केवळ ३८ टक्के नागरिकांना शौचालय उपलब्ध आहे. "लोकांची साथ सहज मिळू शकते. अडसर आहे तो राजकारण्यांचा!' सार्वजनिक स्वच्छतेचे जागतिक पातळीवरील सल्लागार डॉ. कमल कर सांगतात, ""राजकीय पुढाऱ्यांना अनुदान मिळवणं व लाटण्यातच अधिक रस असतो.'' ""गरिबांना शौचालय परवडत नाही. पाणी नाही तर शौचालय काय करायचं? या सबबी तेच पुढं करतात. राजकीय नेत्यांमुळे अस्वच्छता टिकून राहत आहे,'' असं सांगून ते भारतीय नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करतात.

मोडकळले गाव; कोसळत्या यंत्रणा :
गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान असो वा निर्मळ गाव योजना, महाराष्ट्रात काही गावांत काही व्यक्तींच्या प्रभावामुळे गाव एकवटतं. शिक्षक, आरोग्यसेवक, सरकारी अधिकारी तर कुठं सेवाभावी व्यक्ती अशी किमया साधतात. भक्कम राजकीय पाठबळ लाभत असल्यामुळे अशा गावांच्या यशाचा विस्तार होताना दिसत नाही. (ही खंत पुरस्कारप्राप्त गावातील कर्तबगार व्यक्ती व अधिकाऱ्यांचीसुद्धा आहे.) महाराष्ट्रातील कुठल्याही नेत्यांनी सार्वजनिक स्वच्छता ऐरणीवर आणली नाही. सगळे पक्ष सत्तेत येऊन गेले तरीही उत्तम राजकारण रुजू शकलं नाही. राजकीय नेत्यांनी गेल्या साठ वर्षांत वैयक्तिक अथवा सार्वजनिक वर्तन सुधारण्याचा काडीमात्र प्रयत्न केला नाही. पतपेढ्या, बॅंका, साखर कारखाने ताब्यात असताना गाव घाणेरडं राहतं, याचा अर्थ ती बाब नेत्याच्या दृष्टीनं नगण्य आहे. सभांमधून गर्जना करणारे ते कैक वर्षांपासून सत्तेची पदं उपभोगणाऱ्या नेत्यांच्या गावात जाताना नाकावर रुमाल धरावा लागणं त्यांना शोभत नाही. एखाद्या मतदान केंद्रात कमी मतदान मिळाल्याचं लक्षात येताच पळापळ होते. रुसवेफुगवे काढायचे प्रयत्न होतात. प्रसंगी तंबी दिली जाते. तुमच्या घरात शौचालय नसल्यास तिकीट मिळणार नाही, असा संदेश पोचला तर तो टाळण्याची हिंमत होणार नाही. राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी सार्वजनिक स्वच्छतेला प्राथमिकता द्यायचा निर्णय घेतला तर राज्य साफ व्हायला आडकाठी उरणारच नाही. "गाव हगणदारीमुक्त झालं तरच मी तुमच्या गावात येईन' एवढा इशारा दिला तरी सफाई चालू होईल. "तुमची गल्ली शांत करा. मी उपोषण थांबवतो,' असं महात्मा गांधी भेटणाऱ्या प्रत्येकाला सांगायचे आणि पाहता पाहता गाव, शहर व देश शांत व्हायचा. असाही एक मार्ग आहे. साथीचे रोग व आपत्तीचं प्रमाण वाढत असतानाच आपत्तीचा भार सहन करणारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडून प
डली आहे. (प्राथमिक आरोग्य केंद्र व सार्वजनिक रुग्णालयांची सहल केल्याशिवाय हे समजणार नाही.) आरोग्य, पाणी, वीज, शिक्षण, वाहतूक या मूलभूत सोयी ही ग्रामीण भागातील जनतेची क्रूर चेष्टा आहे. या वातावरणात कोण टिकोजीराव शांत राहू शकेल? परिस्थितीमुळे येणारं नैराश्‍य व असुरक्षितता यामधून अनेक सामाजिक अपघात घडत आहेत व कित्येक घडण्याच्या वाटेवर आहेत. चिकुनगुण्याने बेजार व्हिएतनाममध्ये सगळा समाज स्वच्छतेसाठी पेटून उठला. वर्षभरात व्हिएतनाममधील डासांचं निर्मूलन करता आलं. ग्रामीण भागात येणारं बकालपण केवळ आर्थिक नसून ते सामाजिकदेखील आहे. शंभर घरांच्या छोट्या गावात मंदिराकरिता लाख रुपये सहज जमतात. गणेशोत्सव व नवरात्रीसाठी हजारोंचा खर्च होतो; परंतु पिण्याच्या पाण्याची सोय, शाळा, वाचनालयासाठी वर्गणी देण्यास व्यक्ती व बहुतांशी समाजाचा नकार असतो. उघड्यावर बाहेर बसणं मुली व महिलांकरिता शरमेचं आणि धोक्‍याचं असतं. तरीही शौचालय ही त्या घरची वा गावाची प्राथमिकता होत नाही. निष्क्रियता अशी ठायी ठायी भरली असेल तर गावात काम करणं सरकार असो वा स्वयंसेवी संस्था, कुणालाही शक्‍य होत नाही. संस्था काढता पाय घेतात. सरकारी अधिकारी दुर्लक्ष करतात. समाजाची ही घडण कुठल्याही सुधारणेच्या आड येते. आपण भीषण अस्वच्छ आहोत, हे जाणवून दिलं तर लोक स्वतःहून कामाला लागतात. हा संदेश पोचवण्याकरिता आकाशवाणी व दूरचित्रवाणी या प्रभावी प्रसारमाध्यमांचा कल्पक उपयोग करून घेऊ शकतो.

येणाऱ्या निवडणुकीत सार्वजनिक सफाई, हा मुद्दा प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात असण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. स्वच्छता न राखणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व पुढाऱ्यांना माहितीच्या अधिकाराचा वापर करत जाब विचारला गेला तर वचक बसेल. "ईडीस इजिप्ती' हाच चिकुनगुण्या व डेंग्यू दोन्हींच्या विषाणूंचा वाहक आहे. कीटकांपासून होणाऱ्या रोगांना रोखण्यासाठी "नॅशनल व्हेक्‍टर बोर्न डिसिजेस' ही दिल्लीतील संस्था आहे. पुण्यामध्ये "राष्ट्रीय विषाणू संशोधन संस्था' आहे. कोट्यवधींचा निधी वापरणाऱ्या या राष्ट्रीय संस्थांमध्ये रक्ताचे नमुने तपासल्यानंतरचे निष्कर्ष काय आहेत? त्या वैज्ञानिकांचं निरीक्षण व संशोधनाची उपयोगितेची माहिती सामान्य जनतेला केव्हा समजणार? तिसरं महायुद्ध संभवल्यास त्यानंतर शेष काय राहील, याचा अदमास विज्ञान लेखक घ्यायचे. डास व झुरळ हे कीटक वगळता सर्व काही नामशेष होईल, असा होरा बहुतेकांनी व्यक्त केला होता. जगाच्या तापमानवाढीमुळे डासांच्या उत्पादनात वाढ होईल. हिवताप, डेंग्यूच्या साथी येतील. प्लेग पुन्हा उद्भवू शकेल, असा अंदाज जागतिक संघटनेनं व्यक्त केला आहे. डासांचं उच्चाटन ही सर्वांची प्राथमिकता झाली नाही म्हणून साथीचे रोग देशाला सहन करावे लागत आहेत, हा या आपत्तीचा धडा आहे. महासत्ता होण्याच्या वल्गना करताना डासांसमोर लोटांगण घालावं लागतं. देशाला झालेला आखड्या आणि हाडमोड्या रोग हा असा प्रतीकात्मक आहे.

- अतुल देऊळगावकर
(लेखक हे पर्यावरणविषयक पत्रकार आहेत.)

असेही धक्के!

या शतकामध्ये जगातील सर्वच समुदांची सरासरी पातळी लक्षणीय प्रमाणात आणि अत्यंत नाट्यपूर्ण रीतीनं वाढेल, आणि त्याचा परिणाम म्हणून हिमनद्यांच्या पट्ट्यांत 'भूकंप' होतील, असं भाकित एका नवीन अभ्यासाच्या आधारानं करण्यात आलं आहे. याबाबतचा अभ्यासअहवाल 'सायन्स' या विख्यात नियतकालिकामध्ये अलीकडंच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार 2100 सालापर्यंत पृथ्वीचं तापमान चांगलंच वाढलं असेल. त्यामुळे ग्रीनलँडमधील बर्फ वितळू लागेलच; पण उत्तर ध्रुवावरील बर्फही झपाट्यानं कमी होऊ लागेल.

यापैकी एक अहवाल अरिझोना युनिव्हसिर्टीच्या अभ्यासकांनी तयार केला आहे. त्यासाठी त्यांनी आतापर्यंत हवामानविषयक करण्यात आलेल्या अभ्यासांचाही आधार घेतला आहे. ते अभ्यास आणि ताजी निरीक्षणे यांच्या आधारे हे अभ्यासक असं म्हणतात की या शतकाच्या अखेरीस समुदाची सरासरी पातळी काही मीटर्सनी वाढेल. परिणामी अनेक भूभाग पाण्याखाली जातील. त्याचं कारण अर्थातच पृथ्वीवरील वाढतं तापमान हेच असेल. या वाढत्या तापमानाचा आणखी एक परिणाम दुसऱ्या एका अभ्यासामध्ये नमूद करण्यात आला आहे. त्यानुसार अमेरिकेतील मॅनहॅटन भागाच्या आकाराच्या हिमनद्या आपल्या स्थानावरून अचानकपणं सरकतील. त्यालाच हे अभ्यासक 'हिमनद्यांचा भूकंप' असं म्हणतात. या सरकण्यामुळे बसणारा धक्का 'हालचालीची तीव्रता' या परिणामात सांगायचा तर तो 5.1 तीव्रतेचा असेल. 'हालचालींच्या तीव्रतेचा धक्का' हा भूकंपाची तीव्रता मोजण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 'रिश्टर परिणामा'सारखाच असल्याचंही हे अभ्यासक सांगतात. अशा प्रकारचे धक्के गीनलँडमध्ये अधूनमधून बसतच असतात; परंतु सन 2002पासून त्यांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली आहे.

या धक्क्यांची उकल करताना हे अभ्यासक सांगतात की हिमनद्या आणि त्यावरी बर्फ वितळू लागला की त्यापासून निघणारं पाणी हळूहळू हिमनदीच्या तळाला जाऊ लागतं. अशा पाण्याचा पुरेसा साठा हिमनदीच्या तळाला जमा झाला की तो हिमनदीच्या मोठाल्या हिमखंडांच्या हालचालींसाठी चांगला आधार ठरतो. त्याचाच आधार घेऊन प्रचंड आकाराचे हिमखंड आपल्या स्थानावरून हालतात आणि समुदात जातात. यातील महत्त्वाचा भाग असा की ग्रीनलँडमधील या हिमामध्ये ताज्या गोड्या पाण्याचा मोठा साठा आहे. तोच समुदार्पण होणार असल्यानं त्याचे गंभीर परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील. एकतर समुदाची पातळी वाढेल आणि दुसरे म्हणजे पृथ्वीवरील गोड्या पाण्याचे साठे कमी होतील. आणि त्याचा फटका मोठा असेल. या अभ्यासकांनी आणखीनही एक महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. भूगर्भातील हालचालींमुळे होणाऱ्या भूकंपांसाठी ग्रीनलँड हा भाग काही प्रसिद्ध नाही. परंतु 1993 ते 2005 या काळामध्ये असे 182 धक्के या भागात बसल्याचे सिस्मोमीटर्सवरून दिसते. यातील 136 धक्के 4.6 ते 5.1 रिश्टर तीव्रतेचे होते. त्याचा परिणाम या भागातील बर्फ कमी होण्यात झाला आहे, असंही या अभ्यासकांनी म्हटलं आहे. थोडक्यात, हवामानातील बदलाचे गंभीर दृश्यपरिणाम आता जाणवू लागले आहेत. त्यामुळेच त्याबाबतचा अभ्यासही अधिक प्रमाणात करण्यात येत आहे.

या अभ्यासाचा एक भाग म्हणून नासानं अलीकडंच दोन उपग्रह अवकाशात सोडले आहेत. 'क्लाऊडसॅट' आणि 'कॅलिप्सो' अशी नावं असलेले हे उपग्रह पृथ्वीपासून 705 कि.मी. अंतरावरून पृथ्वीभोवती फिरतील. या उपग्रहांचं काम ढगांची निमिर्ती नेमकी कशी होते आणि हवेतील सूक्ष्म कण कसे तयार होतात, याचा शोध घेण्याचं असेल. आता या दोन्हींच्या निमिर्तीचा वेध कशासाठी घ्यावयाचा, असा प्रश्ान् पडू शकेल. परंतु वातावरण तापणं किंवा ते थंड होणं यास विविध प्रकारचे ढगच जबाबदार असतात. त्यामुळेच त्यांचा अभ्यास आता महत्त्वाचा ठरत आहे. आपल्याला ढग दिसतात ते आडवे पसरलेले. परंतु त्यांच्या उंचीचा आपल्याला काहीच पत्ता नसतो. या उपग्रहांमुळं ढगांच्या उंचीचा अंदाज येईलच; पण त्या उंच आकाराची नेमकी रचना कशी आहे, तेसुद्धा समजू शकेल. या ढगांचे वरपासून तळापर्यंतचे निरीक्षण संशोधकांनी करता येऊ शकेल; कारण हे उपग्रह त्यांची तशाच प्रकारची छायाचित्रं घेतील. या ढगांचा आणि सूक्ष्मकणांचा वातावरण तप्त होण्यातील वाटा किती आहे, तेसुद्धा समजू शकेल. महत्त्वाचं म्हणजे पाऊस पाडणाऱ्या ढगांचं प्रमाण किती आहे, तेसुद्धा कळू शकेल. पृथ्वीभोवतालच्या ढगांमध्ये किती पाणी आणि बर्फ आहे, त्याचा वेधही क्लाऊडसॅट हा उपग्रह घेणार आहे. तर कॅलिप्सोमुळं हवेतील सूक्ष्मकणांचं प्रमाण समजू शकेलच; पण डोळ्यांना दिसणारे अतिशय पातळ अशा ढगांचाही वेध हा उपग्रह घेणार आहे. या ढगांमध्ये ऋतुमानाप्रमाणं बदल होतो का आणि होत असल्यास काय होतो, त्याचा शोध हा उपग्रह घेईल.

थोडक्यात काय, तर आता हवामानाचा सर्वांगीण वेध आणि अभ्यास करणं सुरू झालं आहे. परंतु त्यामधून हाती येणाऱ्या माहितीचा उपयोग करून घेऊन आपण आवश्यक ते धोरणात्मक बदल केले नाहीत, उष्णताशोषक वायूंचं प्रमाण आटोक्यात ठेवलं नाही, तिवरांसह इतर वनस्पतींच्या तोडीस आळा घातला नाही, प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवलं नाही, तर हे सारे अभ्यास अर्थशून्य ठरतील. याचं कारण असे बदल जागतिक पातळीवर होत नाहीत, तोपर्यंत बदलणाऱ्या हवामानाचा आणि त्याच्या दुष्परिणामांचा मुकाबला करणं अवघडच आहे.