“इंडीया इज फॉर सेल” या चित्रा सुब्रमण्यम यांच्या इंग्रजी पुस्तकाचा हा मराठी अनुवाद. चित्रा सुब्रमण्यम एक नामवंत पत्रकार असून प्रामुख्याने भारताच्या परराष्ट्रविषयक घडामोडींचा मागोवा घेतात आणि वर्तमानपत्रात त्याविषयी बातम्या, लेख लिहीतात. त्यांचा या क्षेत्रातला अनुभव दांडगा आहे. या क्षेत्रात वावरताना त्यांचा अनेक राजकारण्यांशी आणि उच्चपदस्थ अधिका-यांशी संबंध येतो. त्यांच्याशी भारताच्या परराष्ट्रविषयक धोरणासंबंधी चर्चा करण्याचा योग येतो. हे करताना त्यांना अनेकदा असा अनुभव आला की ज्या लोकांना भारत सरकारने करोडो रुपये खर्च करुन विदेशात इतर देशांसमोर भारताचे मत मांडण्यास पाठविले आहे ते किती नालायक आहेत. निव्वळ फुकटचा विदेश प्रवास या एक कलमी कार्यक्रमाखाली ही लोक विदेशी परीषदांना जातात आणि आपल्या अडाणीपणामुळे तिथे भारताची पार नाचक्की करुन टाकतात. भारत सरकारही निर्बुध्द्पणे अशा लोकांना विदेषवारीसाठी पाठवित असते. यापुस्तकात लेखिकेला आलेल्या याच अनुभवांचे परखड विवेचन आहे. लेखिकेने या पुस्तकात कोणाचेही थेट नाव जरी घेतलेले नसले तरी स्पष्ट घटनाक्रम, तारखा आणि त्याबरोबरच व्यक्तींची सुचक नावे यांच्या आधारे ति व्यक्ती कोण हे समजायला आपल्यासारख्या चाणाक्ष वाचकाला वेळ लागत नाही.
एकंदरीत हे पुस्तक छान असले तरी संपुर्ण पुस्तकात केवळ टीकेचा सुर असल्याने ते रटाळ झाले आहे. पहिल्या पानापासुन शेवटच्या पानापर्यंत केवळ टीका आणि टीकाच. एकंदरीत लेखिका यासर्व राजकारण्यांवर खूप रागावलेली दिसते. परंतु लेखिकेने दाखविली आहे तेवढी परिस्थिती गंभीर असेल असे मला वाटत नाही. राजकारणात आणि सरकारी अधिका-यांत वाईटाबरोबर चांगली माणसेही असतात. पण बाईंनी संपुर्ण पुस्तकात नकारार्थि भूमिका घेतलेली आहे ते मला पटले नाही. एकंदरित हे पुस्तक माहितीपुर्ण आहे आणि भारत सरकारला मार्गदर्शक आहे. त्रयस्थ व्यक्तिचे परिक्षण या भूमिकेतून यातून भारत सरकारला काही पाठ मिळाला असेल तर या पुस्तकाचे चीज झाले असे म्हणता येईल. आंतरराष्ट्रीय पिठावर कोणतीही व्यक्ती पाठविण्यापुर्वी ती व्यक्ती त्या कामासाठी खरोखर योग्य आहे का हे तपासून नंतरच त्याव्यक्तीची तिथे रवानगी करणे योग्य ठरेल. केवळ एखादी व्यक्ती एखाद्या खात्याचा मंत्री आहे म्हणून त्याला अशा ठीकाणी पाठवणे अयोग्य आहे. मंत्री म्हणून पद सांभाळणारी व्यक्ती ही जनसामान्यांनी निवडून दिलेली व्यक्ती असते. ती व्यक्ती ती जे खाते साभाळत आहे त्यात तज्ञ असेलच असे नाही. त्याकामासाठी भारत सरकार त्यांना उच्चशिक्षित आय.ए.एस. अधिकारी पुरविते आणि त्या खात्याचा कारभार मुख्यतः तेच पाहतात. मंत्री म्हणजे केवळ एक रबर स्टॅंप असतो. त्यामुळे अशा अनाडी मंत्र्यांना आंतरराष्ट्रीय परीषदांना पाठविणे म्हणजे निव्वळ मुर्खपणा आहे या लेखिकेच्या मताशी मी सहमत आहे.
