The ICICI BANK. One of the largest bank in India with a still largest network of ATM centers. When this bank first entered in common consumer market I was amazed by the quality of their service. The ATM service introduced by them was really a boon for consumers like us to get money anytime 24/7/365. This was new for us who are used to go to bank during working hours (taking a half day leave for the purpose), and then stand in long queues to submit withdrawal slips and to find that cashier have closed the counter for a lunch time, toilet break or just because he wants to take a nap. This all changed when ATM network is built up by banks which we never dreamed before though we new such thing exists in western countries, I thought it will not be possible in India this fast. ICICI proved it a reality by successfully operating it throughout the country.
Ever since the ICICI consumer base is gradually increasing and they are finding it difficult to cope up with them as their infrastructure is expanding with it. I am a customer of ICICI housing finance living in pune. I use their Apte road office here for my regular dealing with the company. I availed the loan some three years ago. The floor space and staff of the bank office is same today as it was three years ago but the customer base have increased ten folds. Now how can you expect the same number of staff to deal with ten times the number of customers with the same enthusiasm and efficiency? The result is clear, the overcrowded and chaotic office with a lot of unsatisfied customers because their work is not being done in time or error in their dealings. I was also a victim of this horrendous experience.
I go to this branch only once in a year to get a provisional certificate for income tax purpose. Every year I visit the bank, I find myself in deep trouble due one or other reason. The most common problem was change in my property address. Every year when I visit the bank I find my property address either totally changed or scrambled (like my bldg no. is shown as flat no. and vice versa). I complained the local branch manager times but every time he denied any malfunction of their system and insisted that I must have submitted wrong data to bank. Now I don’t understand why I should give a wrong data to bank? Each year I am asked to fill a form called customer address change form to correct the address and I get due confirmation letter from bank by post that my address is corrected with old and new address mentioned in it. But when I visit the bank next year to find my address changed again and this is going on since last three years without break.
Since branch manager and other people at Apte road branch were united together as team to save each others asses, I decided to approach some higher authority. But even after a relentless search on earth and on net I could not find any direct contact number or mail address of any ICICI top bosses. Only I could find was a customer support mail which is never answered (even the customer support people are also part of same system and they try to defend their colleagues from customer complaints instead of resolving the problem). I don’t know how such a customer unfriendly banking system is going to survive? Mr. K. V. Kamat should look at improving their banking system than being a mediator between ambanis. Otherwise this bank will not survive for the future. I think this is a common problem with all Indian enterprises and hence they are nowhere in global scenario. I always wondered how come American companies, Japanese companies are able become multinational any do their business worldwide and not a single Indian company is able to make its mark on global scale. Why McDonald is able to sell 50Rs. Burger in India and any Indian entrepreneur is not able to sell 5Rs. Wadpav in USA. I think I have found the answer.
Thursday, October 26, 2006
Anti-Brahmanism should stop!
The first article published by rediff on Brahmins as an underprivileged community, brought a flurry of reactions, mostly of surprise: "What, Brahmins as toilet cleaners, coolies, rickshaw pullers, priests earning less than Rs 150 a month… How is it possible, we always thought that Brahmins were a rich, fat, arrogant community?"
Many Brahmins and other upper castes expressed online their relief that someone was speaking about their plight, that for once they were not attacked, made fun of, ridiculed. Of course there were also a few hostile e-mails, accusing the author of upper casteism, of anti-Dalits bias.
One would have thought however, that at a time when reservation was the hottest journalistic topic, the media would have seized this story and made it its own. After all, isn't impartial journalism to show both sides of the story?
Don't you think, for instance, that the discovery that all 50 Sulabh Shauchalayas (public toilets) in Delhi are cleaned and looked after by Brahmins — traditionally the task of the lowest of the lowest caste — and that this noble institution was started by a Brahmin, Dr Bindeshwar Pathak, makes a wonderful story, both for the print and electronic media?
That is what I believed, at any rate. So when I discovered that the Art of Living Foundation was conducting workshops for all coolies, irrespective of their religion and caste of the Delhi railway station — and that quite a few of them were Brahmins — I thought I could share this story and the Sulabh Shauchalayas scoop, with a few journalistic acquaintances, who would jump on it with glee. Unfortunately I was very wrong.
Initially, some young journalists were enthusiastic and joined us in our investigation. We expected the story to hit the headlines soon and be taken up by the entire press, hungry for something different than the strike of the medicos, or Arjun Singh's adamant attitude. But nothing happened.
We called them day after day, proposed some more data, but still no story came out. Then one of the young journalists, working for one of the largest media outfits in India told us off the record that the sub-editor, backed by the editor, had killed the story in true journalistic freedom.
The second scenario we encountered was stone silence: the star anchors, bureau chiefs, editors of national English newspapers whom I personally contacted, either did not return my calls or were evasive.
Third scenario: Downright hostility: "You're a right winger, a pro-BJP-RSS journalist" etc. What does truth and investigative journalism have to do with the BJP (who by the way did no more than the Congress for the Kashmiri Brahmins, for instance, when it was in power)? I don't know.
Some journalists, initially willing to do a story, backed out after some time under the pretext that the data was not solid enough. Not solid enough? Does flimsy and unchecked data ever stop the Indian media to publish slanderous stories in the recent past?
Then, I came to the conclusion that more than fifty years later, the Nehruvian culture which directly brainwashed two generations of Indians in certain thinking patterns, has survived today. Actually, you have to go farther back than Nehru. For Jawaharlal was a true end product of Macaulay's policy of creating Indians who would be Indians by the colour of their skins, but British in their thinking. Thus, the English outlook on India survives today in India's intellectual class, particularly the journalists, who often cast a Westernised, anti-spiritual, pro-minority, anti-majority, un-Indian, anti-Brahmins and other upper castes — look on their own country.
It is true that Nehru started from a positive volition: How to solve India's huge class and caste disparity? How to appease a Muslim minority which ruled India ruthlessly for ten centuries and was not ready to be ruled by those who were for a long time Islam's pliant subjects?
But Nehru went overboard. He made the paupers of yesteryear the saints of modern India, allowing some states to literally hound out Brahmins and other upper castes. He twisted history and thanks to docile historians, made of cruel Muslim invaders and rulers, the benefactors of medieval India.
He went to the extent of excusing the razing and sacking of thousands of exquisite temples all over India, by saying that Muslim invaders such as Babar did it because these temples were full of hidden gold and jewels, damning again indirectly the poor hapless Brahmins, who were beheaded by Muslim invaders, crucified in Goa by the Portuguese Inquisition, vilified by British missionaries, and morally crucified today by their own brothers and sisters.
It is true that Brahmins may be paying today for the excesses of yesterday. In ancient times, as Sri Aurobindo wrote: 'A Brahmin was a Brahmin only if he cultivated the spiritual temperament and acquired the spiritual training which alone would qualify him for the task.'
But once Brahmanism became hereditary, arrogance, complacency and casteism became rampant, ultimately bringing the downfall of Brahmins, a downfall which the Dalai Lama defines (for his own people) as Black Karma.
Thus, thanks to the lingering influence of Nehruvianism, 'Brahmins' remain today a dirty word, even in the face of reality: that Dalits have considerably come up since 1947 in Indian society, that no nation in the world has done so much for its underprivileged (India had a Dalit President — did the US ever have a Black President?). But the intellectual elite of India, which never mentions these facts, continues to hide its face in the sand like an ostrich, refusing to see the reality.
And rampant anti-Brahmanism and upper castes, first used by the Muslim invaders, then by the British colonialists and missionaries, is still in vogue at the hands of Nehruvians, Marxists, Indian Christians and politicians in search of the votes of Dalits and Muslims, which combined together make and unmake prime ministers.
Yet, Brahmins and other upper castes have played an invaluable role in Indian history, as Dr Bindeshwar Pathak, the founder of the Sulabh Shauchalaya Movement remarks: 'Society sustained the Brahmins and other upper castes earlier, who upheld the Hindu scriptures and Hindu culture. Today Hinduism is on the decline day-by-day. There is a lack of ancient knowledge. No political party has objected to reservation thanks to vote-bank politics. People have a very short memory. They have forgotten the contribution made by Brahmins to our society.'
And who says that Brahmins and other upper castes are anti-Dalits. Some of India's top avatars, saints and gurus were of low caste and are still worshipped today by all upper castes. Valmiki, the composer of the Ramayana, was a fisherman; Ved Vyasa, the epic poet of the Mahabharata, which also contains the Bhagavad Gita, the Bible of Future Humanity, was the son of a fisherwoman; Krishna was from the shepherd's caste. And are not today's Amritanandamayi or Satya Sai Baba of low caste birth? Don't they have millions of Indians, many of them from upper castes, bowing down to them?
Anti-Brahmanism has to be stopped!
This inter-caste war, triggered by the politicians' greed for votes, has to be defused.
FACT, my Foundation, which conducts exhibitions on persecuted minorities, whether the Kashmiri Pandits, the Christians, Buddhist Chakmas and Hindus suffering in Bangladesh at the hands of fundamentalists in Bangladesh, or the Tibetans facing a cultural and spiritual genocide in Tibet, decided to take things in hand.
We started, with the help of a few dedicated friends, a film on Brahmins and other upper castes as an underprivileged community. This film will lead to a photoexhibition and hopefully to a book. All testimonies and documents are welcome.
The future of this country lies in a unified India, where all castes will find their just place, where all will feel Indians first and belonging to this caste or that one, after.
Many Brahmins and other upper castes expressed online their relief that someone was speaking about their plight, that for once they were not attacked, made fun of, ridiculed. Of course there were also a few hostile e-mails, accusing the author of upper casteism, of anti-Dalits bias.
One would have thought however, that at a time when reservation was the hottest journalistic topic, the media would have seized this story and made it its own. After all, isn't impartial journalism to show both sides of the story?
Don't you think, for instance, that the discovery that all 50 Sulabh Shauchalayas (public toilets) in Delhi are cleaned and looked after by Brahmins — traditionally the task of the lowest of the lowest caste — and that this noble institution was started by a Brahmin, Dr Bindeshwar Pathak, makes a wonderful story, both for the print and electronic media?
That is what I believed, at any rate. So when I discovered that the Art of Living Foundation was conducting workshops for all coolies, irrespective of their religion and caste of the Delhi railway station — and that quite a few of them were Brahmins — I thought I could share this story and the Sulabh Shauchalayas scoop, with a few journalistic acquaintances, who would jump on it with glee. Unfortunately I was very wrong.
Initially, some young journalists were enthusiastic and joined us in our investigation. We expected the story to hit the headlines soon and be taken up by the entire press, hungry for something different than the strike of the medicos, or Arjun Singh's adamant attitude. But nothing happened.
We called them day after day, proposed some more data, but still no story came out. Then one of the young journalists, working for one of the largest media outfits in India told us off the record that the sub-editor, backed by the editor, had killed the story in true journalistic freedom.
The second scenario we encountered was stone silence: the star anchors, bureau chiefs, editors of national English newspapers whom I personally contacted, either did not return my calls or were evasive.
Third scenario: Downright hostility: "You're a right winger, a pro-BJP-RSS journalist" etc. What does truth and investigative journalism have to do with the BJP (who by the way did no more than the Congress for the Kashmiri Brahmins, for instance, when it was in power)? I don't know.
Some journalists, initially willing to do a story, backed out after some time under the pretext that the data was not solid enough. Not solid enough? Does flimsy and unchecked data ever stop the Indian media to publish slanderous stories in the recent past?
Then, I came to the conclusion that more than fifty years later, the Nehruvian culture which directly brainwashed two generations of Indians in certain thinking patterns, has survived today. Actually, you have to go farther back than Nehru. For Jawaharlal was a true end product of Macaulay's policy of creating Indians who would be Indians by the colour of their skins, but British in their thinking. Thus, the English outlook on India survives today in India's intellectual class, particularly the journalists, who often cast a Westernised, anti-spiritual, pro-minority, anti-majority, un-Indian, anti-Brahmins and other upper castes — look on their own country.
It is true that Nehru started from a positive volition: How to solve India's huge class and caste disparity? How to appease a Muslim minority which ruled India ruthlessly for ten centuries and was not ready to be ruled by those who were for a long time Islam's pliant subjects?
But Nehru went overboard. He made the paupers of yesteryear the saints of modern India, allowing some states to literally hound out Brahmins and other upper castes. He twisted history and thanks to docile historians, made of cruel Muslim invaders and rulers, the benefactors of medieval India.
He went to the extent of excusing the razing and sacking of thousands of exquisite temples all over India, by saying that Muslim invaders such as Babar did it because these temples were full of hidden gold and jewels, damning again indirectly the poor hapless Brahmins, who were beheaded by Muslim invaders, crucified in Goa by the Portuguese Inquisition, vilified by British missionaries, and morally crucified today by their own brothers and sisters.
It is true that Brahmins may be paying today for the excesses of yesterday. In ancient times, as Sri Aurobindo wrote: 'A Brahmin was a Brahmin only if he cultivated the spiritual temperament and acquired the spiritual training which alone would qualify him for the task.'
But once Brahmanism became hereditary, arrogance, complacency and casteism became rampant, ultimately bringing the downfall of Brahmins, a downfall which the Dalai Lama defines (for his own people) as Black Karma.
Thus, thanks to the lingering influence of Nehruvianism, 'Brahmins' remain today a dirty word, even in the face of reality: that Dalits have considerably come up since 1947 in Indian society, that no nation in the world has done so much for its underprivileged (India had a Dalit President — did the US ever have a Black President?). But the intellectual elite of India, which never mentions these facts, continues to hide its face in the sand like an ostrich, refusing to see the reality.
And rampant anti-Brahmanism and upper castes, first used by the Muslim invaders, then by the British colonialists and missionaries, is still in vogue at the hands of Nehruvians, Marxists, Indian Christians and politicians in search of the votes of Dalits and Muslims, which combined together make and unmake prime ministers.
Yet, Brahmins and other upper castes have played an invaluable role in Indian history, as Dr Bindeshwar Pathak, the founder of the Sulabh Shauchalaya Movement remarks: 'Society sustained the Brahmins and other upper castes earlier, who upheld the Hindu scriptures and Hindu culture. Today Hinduism is on the decline day-by-day. There is a lack of ancient knowledge. No political party has objected to reservation thanks to vote-bank politics. People have a very short memory. They have forgotten the contribution made by Brahmins to our society.'
And who says that Brahmins and other upper castes are anti-Dalits. Some of India's top avatars, saints and gurus were of low caste and are still worshipped today by all upper castes. Valmiki, the composer of the Ramayana, was a fisherman; Ved Vyasa, the epic poet of the Mahabharata, which also contains the Bhagavad Gita, the Bible of Future Humanity, was the son of a fisherwoman; Krishna was from the shepherd's caste. And are not today's Amritanandamayi or Satya Sai Baba of low caste birth? Don't they have millions of Indians, many of them from upper castes, bowing down to them?
Anti-Brahmanism has to be stopped!
This inter-caste war, triggered by the politicians' greed for votes, has to be defused.
FACT, my Foundation, which conducts exhibitions on persecuted minorities, whether the Kashmiri Pandits, the Christians, Buddhist Chakmas and Hindus suffering in Bangladesh at the hands of fundamentalists in Bangladesh, or the Tibetans facing a cultural and spiritual genocide in Tibet, decided to take things in hand.
We started, with the help of a few dedicated friends, a film on Brahmins and other upper castes as an underprivileged community. This film will lead to a photoexhibition and hopefully to a book. All testimonies and documents are welcome.
The future of this country lies in a unified India, where all castes will find their just place, where all will feel Indians first and belonging to this caste or that one, after.
Friday, October 13, 2006
डासांसमोर सपशेल लोटांगण
सध्या समस्त देशाला आखड्या (चिकुनगुण्या) आणि हाडमोड्या तापानं (डेंग्यू) म्लान करून टाकलं आहे. गाव-महानगर, गरीब-श्रीमंत, शिपाई-अधिकारी असल्या क्षुद्र भेदांना पार ओलांडणारे हे आजच्या युगातील वैश्विक रोग ठरत आहेत. कुठल्याही विचारांना अथवा शाह्यांना प्रस्थापित करता आली नाही ती समानता संधिपाद संघातील "ईडीस इजिप्ती' वंशाच्या डासांनी निर्माण केली आहे. ......
जात, धर्म, वर्ग, भाषा, प्रदेश अशा क्षुल्लक सीमांचं उल्लंघन हे कीटक करीत निघाले आहेत. टान्झानिया, मलेशिया, कंबोडिया, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, श्रीलंका, पाकिस्तान अशी विश्वभ्रमंती करणारा डास सध्या भारतवर्षाला गारद करत सुटला आहे. एप्रिल महिन्यात मराठवाड्याला "ईडीस इजिप्ती'ने पोचवलेल्या विषाणूनं आखडून टाकलं होतं. घरंच काय गावंच्या गावं ठप्प पडली होती. "चिकुनगुण्या'ची जबरदस्त दहशत पसरली होती. संसर्गाच्या भीतीनं कुणी मदतीला येत नव्हतं. एका घरात दोन-तीन रुग्ण असले, की साधारणपणे पाच हजार रुपयांपर्यंत फटका बसायचा. शिवाय शेतीची कामं करायला बाहेरून मजूर आणावा लागायचा, तो खर्च वेगळा! त्याच वेळी "ईडीस इजिप्ती'ची आगेकूच चकित करणारी होती. त्याने एका महिन्यात कर्नाटक, आंध्र, तमिळनाडूपाठोपाठ मध्य प्रदेश काबीज केला. त्यांचा "चलो दिल्ली'चा नारा कोणीही मनावर घेतला नाही आणि दिल्ली गाठल्याखेरीज राष्ट्रीय बातमीमूल्य प्राप्त होत नाही, हे सत्य जाणून त्यानं सहा महिन्यांत देशाची राजधानी सर केली.
सप्टेंबरअखेर चिकुनगुण्याच्या तडाख्यात देशातील १३ लाख रुग्ण सापडले होते. सध्या १८ राज्यांत डेंग्यूचा कहर चालू आहे. डासांमुळे पसरणाऱ्या साथीच्या रोगांनी राष्ट्रापुढे आपत्तिजनक परिस्थिती निर्माण केली आहे. सार्वजनिक आरोग्याचे धिंडवडे निघाले आहेत. आता आणीबाणीची परिस्थिती असल्यामुळे दे दणादण खर्च. धूर करणारी यंत्रं फिरवा, रसायनं फवारा, उघड्या पाण्यावर रसायनं ओता, यासाठी कोट्यवधी खर्ची पडतील; परंतु त्यातून स्वच्छता काही साधता येणार नाही. रोगाचं मूळ अबाधित राहील. ते घालवण्याची इच्छा तरी कुणाला आहे? तसं पाहता गावापासून महानगरापर्यंत सफाई यंत्रणा आहे. तार्किकदृष्ट्या स्वच्छतेचा प्रश्नच निर्माण होऊ नये; परंतु अस्वच्छतेची समस्या तर अक्राळविक्राळ रूप धारण करीत आहे. सर्व पातळ्यांवरचे राजकीय नेतृत्व, तसंच प्रशासन व समाज या सर्वांच्या सामुदायिक भव्य अपयशातून ही अवस्था साकारली आहे.
आपली स्वच्छता ही नेहमी निवडक आणि घरापुरती मर्यादित राहिली. घरातली घाण रस्त्याच्या कडेला फेकायची. घर साफ व गल्ली खराब, ही स्थिती सार्वत्रिक झाली. "आमची घाण तुम्ही उपसा' अशी सरकारला आज्ञा करायची, हा बाणा झाला. कुणीही कोणतेही नियम पाळायचे नाहीत. कायद्याचा धाक नाही. नियम पाळणाऱ्यांना बक्षीस नाही व मोडणाऱ्यांना शिक्षा नाही. मोकाट वागणाऱ्यांना राजकीय कवचकुंडलं मिळाली. "गाव स्वच्छ करा' असं सांगितलं तर कुणी जुमानत नाही. ग्रामपंचायत, नगर परिषदा धड कारभार करू शकत नाहीत. पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी नाही. सार्वजनिक स्वच्छता नावाला नाही. अशा रीतीने सर्वांनी मिळून सार्वजनिक ठिकाणांना घाण करून टाकलं. ती घाण आपल्याकडे रोगराईची भेट देत आहे. (आपण बिनदिक्कतपणे नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडत राहिलो, पुरामध्ये त्या नद्या घाणीसकट पाणी साभार परत पाठवत आहेत.) आपल्या असंस्कृत वर्तणुकीनं जोपासलेल्या विषवृक्षांना आलेली ही गलिच्छ फळं आहेत. शहरं व गावांमध्ये वाढत जाणारी घाण हे आपल्या बकाल सार्वजनिक आयुष्याचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. राजकीय जीवन उद्ध्वस्त झाल्याची खूण आहे.
२००१ मध्ये जोहान्सबर्ग येथील वसुंधरा परिषदेने २०१५ पर्यंत या शौचालयांपासून वंचितांची संख्या निम्म्यावर आणण्याचं उद्दिष्ट ठरविलं होतं. गेल्या पाच वर्षांचं प्रगतिपुस्तक पाहता श्रीलंकेने दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये बाजी मारली आहे. तिथं ७६ टक्के (४० टक्क्यांवरून घेतलेली उडी) जनतेला शौचालयांची सुविधा मिळाली आहे. बांगलादेशाने ६० टक्के रहिवाशांना हगणदारीपासून मुक्त केलं आहे. भारतात केवळ ३८ टक्के नागरिकांना शौचालय उपलब्ध आहे. "लोकांची साथ सहज मिळू शकते. अडसर आहे तो राजकारण्यांचा!' सार्वजनिक स्वच्छतेचे जागतिक पातळीवरील सल्लागार डॉ. कमल कर सांगतात, ""राजकीय पुढाऱ्यांना अनुदान मिळवणं व लाटण्यातच अधिक रस असतो.'' ""गरिबांना शौचालय परवडत नाही. पाणी नाही तर शौचालय काय करायचं? या सबबी तेच पुढं करतात. राजकीय नेत्यांमुळे अस्वच्छता टिकून राहत आहे,'' असं सांगून ते भारतीय नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करतात.
मोडकळले गाव; कोसळत्या यंत्रणा :
गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान असो वा निर्मळ गाव योजना, महाराष्ट्रात काही गावांत काही व्यक्तींच्या प्रभावामुळे गाव एकवटतं. शिक्षक, आरोग्यसेवक, सरकारी अधिकारी तर कुठं सेवाभावी व्यक्ती अशी किमया साधतात. भक्कम राजकीय पाठबळ लाभत असल्यामुळे अशा गावांच्या यशाचा विस्तार होताना दिसत नाही. (ही खंत पुरस्कारप्राप्त गावातील कर्तबगार व्यक्ती व अधिकाऱ्यांचीसुद्धा आहे.) महाराष्ट्रातील कुठल्याही नेत्यांनी सार्वजनिक स्वच्छता ऐरणीवर आणली नाही. सगळे पक्ष सत्तेत येऊन गेले तरीही उत्तम राजकारण रुजू शकलं नाही. राजकीय नेत्यांनी गेल्या साठ वर्षांत वैयक्तिक अथवा सार्वजनिक वर्तन सुधारण्याचा काडीमात्र प्रयत्न केला नाही. पतपेढ्या, बॅंका, साखर कारखाने ताब्यात असताना गाव घाणेरडं राहतं, याचा अर्थ ती बाब नेत्याच्या दृष्टीनं नगण्य आहे. सभांमधून गर्जना करणारे ते कैक वर्षांपासून सत्तेची पदं उपभोगणाऱ्या नेत्यांच्या गावात जाताना नाकावर रुमाल धरावा लागणं त्यांना शोभत नाही. एखाद्या मतदान केंद्रात कमी मतदान मिळाल्याचं लक्षात येताच पळापळ होते. रुसवेफुगवे काढायचे प्रयत्न होतात. प्रसंगी तंबी दिली जाते. तुमच्या घरात शौचालय नसल्यास तिकीट मिळणार नाही, असा संदेश पोचला तर तो टाळण्याची हिंमत होणार नाही. राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी सार्वजनिक स्वच्छतेला प्राथमिकता द्यायचा निर्णय घेतला तर राज्य साफ व्हायला आडकाठी उरणारच नाही. "गाव हगणदारीमुक्त झालं तरच मी तुमच्या गावात येईन' एवढा इशारा दिला तरी सफाई चालू होईल. "तुमची गल्ली शांत करा. मी उपोषण थांबवतो,' असं महात्मा गांधी भेटणाऱ्या प्रत्येकाला सांगायचे आणि पाहता पाहता गाव, शहर व देश शांत व्हायचा. असाही एक मार्ग आहे. साथीचे रोग व आपत्तीचं प्रमाण वाढत असतानाच आपत्तीचा भार सहन करणारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडून प
डली आहे. (प्राथमिक आरोग्य केंद्र व सार्वजनिक रुग्णालयांची सहल केल्याशिवाय हे समजणार नाही.) आरोग्य, पाणी, वीज, शिक्षण, वाहतूक या मूलभूत सोयी ही ग्रामीण भागातील जनतेची क्रूर चेष्टा आहे. या वातावरणात कोण टिकोजीराव शांत राहू शकेल? परिस्थितीमुळे येणारं नैराश्य व असुरक्षितता यामधून अनेक सामाजिक अपघात घडत आहेत व कित्येक घडण्याच्या वाटेवर आहेत. चिकुनगुण्याने बेजार व्हिएतनाममध्ये सगळा समाज स्वच्छतेसाठी पेटून उठला. वर्षभरात व्हिएतनाममधील डासांचं निर्मूलन करता आलं. ग्रामीण भागात येणारं बकालपण केवळ आर्थिक नसून ते सामाजिकदेखील आहे. शंभर घरांच्या छोट्या गावात मंदिराकरिता लाख रुपये सहज जमतात. गणेशोत्सव व नवरात्रीसाठी हजारोंचा खर्च होतो; परंतु पिण्याच्या पाण्याची सोय, शाळा, वाचनालयासाठी वर्गणी देण्यास व्यक्ती व बहुतांशी समाजाचा नकार असतो. उघड्यावर बाहेर बसणं मुली व महिलांकरिता शरमेचं आणि धोक्याचं असतं. तरीही शौचालय ही त्या घरची वा गावाची प्राथमिकता होत नाही. निष्क्रियता अशी ठायी ठायी भरली असेल तर गावात काम करणं सरकार असो वा स्वयंसेवी संस्था, कुणालाही शक्य होत नाही. संस्था काढता पाय घेतात. सरकारी अधिकारी दुर्लक्ष करतात. समाजाची ही घडण कुठल्याही सुधारणेच्या आड येते. आपण भीषण अस्वच्छ आहोत, हे जाणवून दिलं तर लोक स्वतःहून कामाला लागतात. हा संदेश पोचवण्याकरिता आकाशवाणी व दूरचित्रवाणी या प्रभावी प्रसारमाध्यमांचा कल्पक उपयोग करून घेऊ शकतो.
येणाऱ्या निवडणुकीत सार्वजनिक सफाई, हा मुद्दा प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात असण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. स्वच्छता न राखणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व पुढाऱ्यांना माहितीच्या अधिकाराचा वापर करत जाब विचारला गेला तर वचक बसेल. "ईडीस इजिप्ती' हाच चिकुनगुण्या व डेंग्यू दोन्हींच्या विषाणूंचा वाहक आहे. कीटकांपासून होणाऱ्या रोगांना रोखण्यासाठी "नॅशनल व्हेक्टर बोर्न डिसिजेस' ही दिल्लीतील संस्था आहे. पुण्यामध्ये "राष्ट्रीय विषाणू संशोधन संस्था' आहे. कोट्यवधींचा निधी वापरणाऱ्या या राष्ट्रीय संस्थांमध्ये रक्ताचे नमुने तपासल्यानंतरचे निष्कर्ष काय आहेत? त्या वैज्ञानिकांचं निरीक्षण व संशोधनाची उपयोगितेची माहिती सामान्य जनतेला केव्हा समजणार? तिसरं महायुद्ध संभवल्यास त्यानंतर शेष काय राहील, याचा अदमास विज्ञान लेखक घ्यायचे. डास व झुरळ हे कीटक वगळता सर्व काही नामशेष होईल, असा होरा बहुतेकांनी व्यक्त केला होता. जगाच्या तापमानवाढीमुळे डासांच्या उत्पादनात वाढ होईल. हिवताप, डेंग्यूच्या साथी येतील. प्लेग पुन्हा उद्भवू शकेल, असा अंदाज जागतिक संघटनेनं व्यक्त केला आहे. डासांचं उच्चाटन ही सर्वांची प्राथमिकता झाली नाही म्हणून साथीचे रोग देशाला सहन करावे लागत आहेत, हा या आपत्तीचा धडा आहे. महासत्ता होण्याच्या वल्गना करताना डासांसमोर लोटांगण घालावं लागतं. देशाला झालेला आखड्या आणि हाडमोड्या रोग हा असा प्रतीकात्मक आहे.
- अतुल देऊळगावकर
(लेखक हे पर्यावरणविषयक पत्रकार आहेत.)
जात, धर्म, वर्ग, भाषा, प्रदेश अशा क्षुल्लक सीमांचं उल्लंघन हे कीटक करीत निघाले आहेत. टान्झानिया, मलेशिया, कंबोडिया, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, श्रीलंका, पाकिस्तान अशी विश्वभ्रमंती करणारा डास सध्या भारतवर्षाला गारद करत सुटला आहे. एप्रिल महिन्यात मराठवाड्याला "ईडीस इजिप्ती'ने पोचवलेल्या विषाणूनं आखडून टाकलं होतं. घरंच काय गावंच्या गावं ठप्प पडली होती. "चिकुनगुण्या'ची जबरदस्त दहशत पसरली होती. संसर्गाच्या भीतीनं कुणी मदतीला येत नव्हतं. एका घरात दोन-तीन रुग्ण असले, की साधारणपणे पाच हजार रुपयांपर्यंत फटका बसायचा. शिवाय शेतीची कामं करायला बाहेरून मजूर आणावा लागायचा, तो खर्च वेगळा! त्याच वेळी "ईडीस इजिप्ती'ची आगेकूच चकित करणारी होती. त्याने एका महिन्यात कर्नाटक, आंध्र, तमिळनाडूपाठोपाठ मध्य प्रदेश काबीज केला. त्यांचा "चलो दिल्ली'चा नारा कोणीही मनावर घेतला नाही आणि दिल्ली गाठल्याखेरीज राष्ट्रीय बातमीमूल्य प्राप्त होत नाही, हे सत्य जाणून त्यानं सहा महिन्यांत देशाची राजधानी सर केली.
सप्टेंबरअखेर चिकुनगुण्याच्या तडाख्यात देशातील १३ लाख रुग्ण सापडले होते. सध्या १८ राज्यांत डेंग्यूचा कहर चालू आहे. डासांमुळे पसरणाऱ्या साथीच्या रोगांनी राष्ट्रापुढे आपत्तिजनक परिस्थिती निर्माण केली आहे. सार्वजनिक आरोग्याचे धिंडवडे निघाले आहेत. आता आणीबाणीची परिस्थिती असल्यामुळे दे दणादण खर्च. धूर करणारी यंत्रं फिरवा, रसायनं फवारा, उघड्या पाण्यावर रसायनं ओता, यासाठी कोट्यवधी खर्ची पडतील; परंतु त्यातून स्वच्छता काही साधता येणार नाही. रोगाचं मूळ अबाधित राहील. ते घालवण्याची इच्छा तरी कुणाला आहे? तसं पाहता गावापासून महानगरापर्यंत सफाई यंत्रणा आहे. तार्किकदृष्ट्या स्वच्छतेचा प्रश्नच निर्माण होऊ नये; परंतु अस्वच्छतेची समस्या तर अक्राळविक्राळ रूप धारण करीत आहे. सर्व पातळ्यांवरचे राजकीय नेतृत्व, तसंच प्रशासन व समाज या सर्वांच्या सामुदायिक भव्य अपयशातून ही अवस्था साकारली आहे.
आपली स्वच्छता ही नेहमी निवडक आणि घरापुरती मर्यादित राहिली. घरातली घाण रस्त्याच्या कडेला फेकायची. घर साफ व गल्ली खराब, ही स्थिती सार्वत्रिक झाली. "आमची घाण तुम्ही उपसा' अशी सरकारला आज्ञा करायची, हा बाणा झाला. कुणीही कोणतेही नियम पाळायचे नाहीत. कायद्याचा धाक नाही. नियम पाळणाऱ्यांना बक्षीस नाही व मोडणाऱ्यांना शिक्षा नाही. मोकाट वागणाऱ्यांना राजकीय कवचकुंडलं मिळाली. "गाव स्वच्छ करा' असं सांगितलं तर कुणी जुमानत नाही. ग्रामपंचायत, नगर परिषदा धड कारभार करू शकत नाहीत. पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी नाही. सार्वजनिक स्वच्छता नावाला नाही. अशा रीतीने सर्वांनी मिळून सार्वजनिक ठिकाणांना घाण करून टाकलं. ती घाण आपल्याकडे रोगराईची भेट देत आहे. (आपण बिनदिक्कतपणे नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडत राहिलो, पुरामध्ये त्या नद्या घाणीसकट पाणी साभार परत पाठवत आहेत.) आपल्या असंस्कृत वर्तणुकीनं जोपासलेल्या विषवृक्षांना आलेली ही गलिच्छ फळं आहेत. शहरं व गावांमध्ये वाढत जाणारी घाण हे आपल्या बकाल सार्वजनिक आयुष्याचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. राजकीय जीवन उद्ध्वस्त झाल्याची खूण आहे.
२००१ मध्ये जोहान्सबर्ग येथील वसुंधरा परिषदेने २०१५ पर्यंत या शौचालयांपासून वंचितांची संख्या निम्म्यावर आणण्याचं उद्दिष्ट ठरविलं होतं. गेल्या पाच वर्षांचं प्रगतिपुस्तक पाहता श्रीलंकेने दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये बाजी मारली आहे. तिथं ७६ टक्के (४० टक्क्यांवरून घेतलेली उडी) जनतेला शौचालयांची सुविधा मिळाली आहे. बांगलादेशाने ६० टक्के रहिवाशांना हगणदारीपासून मुक्त केलं आहे. भारतात केवळ ३८ टक्के नागरिकांना शौचालय उपलब्ध आहे. "लोकांची साथ सहज मिळू शकते. अडसर आहे तो राजकारण्यांचा!' सार्वजनिक स्वच्छतेचे जागतिक पातळीवरील सल्लागार डॉ. कमल कर सांगतात, ""राजकीय पुढाऱ्यांना अनुदान मिळवणं व लाटण्यातच अधिक रस असतो.'' ""गरिबांना शौचालय परवडत नाही. पाणी नाही तर शौचालय काय करायचं? या सबबी तेच पुढं करतात. राजकीय नेत्यांमुळे अस्वच्छता टिकून राहत आहे,'' असं सांगून ते भारतीय नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करतात.
मोडकळले गाव; कोसळत्या यंत्रणा :
गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान असो वा निर्मळ गाव योजना, महाराष्ट्रात काही गावांत काही व्यक्तींच्या प्रभावामुळे गाव एकवटतं. शिक्षक, आरोग्यसेवक, सरकारी अधिकारी तर कुठं सेवाभावी व्यक्ती अशी किमया साधतात. भक्कम राजकीय पाठबळ लाभत असल्यामुळे अशा गावांच्या यशाचा विस्तार होताना दिसत नाही. (ही खंत पुरस्कारप्राप्त गावातील कर्तबगार व्यक्ती व अधिकाऱ्यांचीसुद्धा आहे.) महाराष्ट्रातील कुठल्याही नेत्यांनी सार्वजनिक स्वच्छता ऐरणीवर आणली नाही. सगळे पक्ष सत्तेत येऊन गेले तरीही उत्तम राजकारण रुजू शकलं नाही. राजकीय नेत्यांनी गेल्या साठ वर्षांत वैयक्तिक अथवा सार्वजनिक वर्तन सुधारण्याचा काडीमात्र प्रयत्न केला नाही. पतपेढ्या, बॅंका, साखर कारखाने ताब्यात असताना गाव घाणेरडं राहतं, याचा अर्थ ती बाब नेत्याच्या दृष्टीनं नगण्य आहे. सभांमधून गर्जना करणारे ते कैक वर्षांपासून सत्तेची पदं उपभोगणाऱ्या नेत्यांच्या गावात जाताना नाकावर रुमाल धरावा लागणं त्यांना शोभत नाही. एखाद्या मतदान केंद्रात कमी मतदान मिळाल्याचं लक्षात येताच पळापळ होते. रुसवेफुगवे काढायचे प्रयत्न होतात. प्रसंगी तंबी दिली जाते. तुमच्या घरात शौचालय नसल्यास तिकीट मिळणार नाही, असा संदेश पोचला तर तो टाळण्याची हिंमत होणार नाही. राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी सार्वजनिक स्वच्छतेला प्राथमिकता द्यायचा निर्णय घेतला तर राज्य साफ व्हायला आडकाठी उरणारच नाही. "गाव हगणदारीमुक्त झालं तरच मी तुमच्या गावात येईन' एवढा इशारा दिला तरी सफाई चालू होईल. "तुमची गल्ली शांत करा. मी उपोषण थांबवतो,' असं महात्मा गांधी भेटणाऱ्या प्रत्येकाला सांगायचे आणि पाहता पाहता गाव, शहर व देश शांत व्हायचा. असाही एक मार्ग आहे. साथीचे रोग व आपत्तीचं प्रमाण वाढत असतानाच आपत्तीचा भार सहन करणारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडून प
डली आहे. (प्राथमिक आरोग्य केंद्र व सार्वजनिक रुग्णालयांची सहल केल्याशिवाय हे समजणार नाही.) आरोग्य, पाणी, वीज, शिक्षण, वाहतूक या मूलभूत सोयी ही ग्रामीण भागातील जनतेची क्रूर चेष्टा आहे. या वातावरणात कोण टिकोजीराव शांत राहू शकेल? परिस्थितीमुळे येणारं नैराश्य व असुरक्षितता यामधून अनेक सामाजिक अपघात घडत आहेत व कित्येक घडण्याच्या वाटेवर आहेत. चिकुनगुण्याने बेजार व्हिएतनाममध्ये सगळा समाज स्वच्छतेसाठी पेटून उठला. वर्षभरात व्हिएतनाममधील डासांचं निर्मूलन करता आलं. ग्रामीण भागात येणारं बकालपण केवळ आर्थिक नसून ते सामाजिकदेखील आहे. शंभर घरांच्या छोट्या गावात मंदिराकरिता लाख रुपये सहज जमतात. गणेशोत्सव व नवरात्रीसाठी हजारोंचा खर्च होतो; परंतु पिण्याच्या पाण्याची सोय, शाळा, वाचनालयासाठी वर्गणी देण्यास व्यक्ती व बहुतांशी समाजाचा नकार असतो. उघड्यावर बाहेर बसणं मुली व महिलांकरिता शरमेचं आणि धोक्याचं असतं. तरीही शौचालय ही त्या घरची वा गावाची प्राथमिकता होत नाही. निष्क्रियता अशी ठायी ठायी भरली असेल तर गावात काम करणं सरकार असो वा स्वयंसेवी संस्था, कुणालाही शक्य होत नाही. संस्था काढता पाय घेतात. सरकारी अधिकारी दुर्लक्ष करतात. समाजाची ही घडण कुठल्याही सुधारणेच्या आड येते. आपण भीषण अस्वच्छ आहोत, हे जाणवून दिलं तर लोक स्वतःहून कामाला लागतात. हा संदेश पोचवण्याकरिता आकाशवाणी व दूरचित्रवाणी या प्रभावी प्रसारमाध्यमांचा कल्पक उपयोग करून घेऊ शकतो.
येणाऱ्या निवडणुकीत सार्वजनिक सफाई, हा मुद्दा प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात असण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. स्वच्छता न राखणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व पुढाऱ्यांना माहितीच्या अधिकाराचा वापर करत जाब विचारला गेला तर वचक बसेल. "ईडीस इजिप्ती' हाच चिकुनगुण्या व डेंग्यू दोन्हींच्या विषाणूंचा वाहक आहे. कीटकांपासून होणाऱ्या रोगांना रोखण्यासाठी "नॅशनल व्हेक्टर बोर्न डिसिजेस' ही दिल्लीतील संस्था आहे. पुण्यामध्ये "राष्ट्रीय विषाणू संशोधन संस्था' आहे. कोट्यवधींचा निधी वापरणाऱ्या या राष्ट्रीय संस्थांमध्ये रक्ताचे नमुने तपासल्यानंतरचे निष्कर्ष काय आहेत? त्या वैज्ञानिकांचं निरीक्षण व संशोधनाची उपयोगितेची माहिती सामान्य जनतेला केव्हा समजणार? तिसरं महायुद्ध संभवल्यास त्यानंतर शेष काय राहील, याचा अदमास विज्ञान लेखक घ्यायचे. डास व झुरळ हे कीटक वगळता सर्व काही नामशेष होईल, असा होरा बहुतेकांनी व्यक्त केला होता. जगाच्या तापमानवाढीमुळे डासांच्या उत्पादनात वाढ होईल. हिवताप, डेंग्यूच्या साथी येतील. प्लेग पुन्हा उद्भवू शकेल, असा अंदाज जागतिक संघटनेनं व्यक्त केला आहे. डासांचं उच्चाटन ही सर्वांची प्राथमिकता झाली नाही म्हणून साथीचे रोग देशाला सहन करावे लागत आहेत, हा या आपत्तीचा धडा आहे. महासत्ता होण्याच्या वल्गना करताना डासांसमोर लोटांगण घालावं लागतं. देशाला झालेला आखड्या आणि हाडमोड्या रोग हा असा प्रतीकात्मक आहे.
- अतुल देऊळगावकर
(लेखक हे पर्यावरणविषयक पत्रकार आहेत.)
Saturday, October 7, 2006
First test-firing of new Indian nuclear-capable missile fails
The first test-firing of a new Indian missile capable of carrying nuclear warheads across much of Asia and the Middle East was unsuccessful, the defense minister said. Although initially reported as a success by officials, the Agni III missile plunged into the Bay of Bengal short of its target, Defense Minister Pranab Mukherjee told reporters late Sunday. The launch came as U.S. President George W. Bush is trying to push a civilian nuclear deal with India through a skeptical U.S. Congress. The deal would permit India to keep making nuclear weapons without ratifying the Nuclear Nonproliferation Treaty, and critics say it could undermine the treaty.
Although the deal does not cover missiles, The Hindu newspaper reported Monday that American's top general, Peter Pace, gave Indian officials the green light to conduct the test when he visited India last month. The test had been reportedly delayed for two years by technical issues and fears of international condemnation. Mukherjee, who witnessed Sunday's test, said India would press ahead with the Agni III program. He termed the test failure a snag, but offered no other details. However, Indian media reported that the missile's second stage failed to separate after it was launched from Wheeler Island off the eastern state of Orissa. India's current crop of missiles have been largely intended to confront neighboring archrival Pakistan. The Agni III, in contrast, is India's longest-range missile, designed to reach 3,000 kilometers (1,900 miles) _ putting China's major cities well into range, as well as targets deep in the Middle East.
It's also said to be capable of carrying up to a 300 kiloton nuclear warhead."This is going to help in establishing the credibility of India's deterrent profile," said Indian defense analyst C. Uday Bhaskar. He dismissed speculation the missile was designed with China in mind. "Any strategic capability is not aimed at any particular nation. To say it is China-specific is misleading," Bhaskar said. India and China have shared decades of mutual suspicion and fought a 1962 border war. But relations have warmed considerably in recent years as the two Asian giants have boosted trade and economic ties. India's missile program, together with its nuclear program and drive for a permanent seat on the United Nations Security Council, is part of its ongoing efforts to establish itself as a world power.
While past Indian missile test-firings were seen as attempts at saber-rattling with Pakistan, which would in turn test its own missiles, the Agni III test was seen as a routine step in furthering India's missile program, which aims at eventually producing a long-range ICBM. India's homegrown missile arsenal already includes the short-range Prithvi ballistic missile, the medium-range Akash, the anti-tank Nag and the supersonic Brahmos missile, developed jointly with Russia.India notified Pakistan ahead of the launch, in accordance with an agreement between the two nations, said Pakistani Foreign Ministry spokeswoman Tasnim Aslam. India and Pakistan have fought three wars since they gained independence from Britain in 1947.
Although the deal does not cover missiles, The Hindu newspaper reported Monday that American's top general, Peter Pace, gave Indian officials the green light to conduct the test when he visited India last month. The test had been reportedly delayed for two years by technical issues and fears of international condemnation. Mukherjee, who witnessed Sunday's test, said India would press ahead with the Agni III program. He termed the test failure a snag, but offered no other details. However, Indian media reported that the missile's second stage failed to separate after it was launched from Wheeler Island off the eastern state of Orissa. India's current crop of missiles have been largely intended to confront neighboring archrival Pakistan. The Agni III, in contrast, is India's longest-range missile, designed to reach 3,000 kilometers (1,900 miles) _ putting China's major cities well into range, as well as targets deep in the Middle East.
It's also said to be capable of carrying up to a 300 kiloton nuclear warhead."This is going to help in establishing the credibility of India's deterrent profile," said Indian defense analyst C. Uday Bhaskar. He dismissed speculation the missile was designed with China in mind. "Any strategic capability is not aimed at any particular nation. To say it is China-specific is misleading," Bhaskar said. India and China have shared decades of mutual suspicion and fought a 1962 border war. But relations have warmed considerably in recent years as the two Asian giants have boosted trade and economic ties. India's missile program, together with its nuclear program and drive for a permanent seat on the United Nations Security Council, is part of its ongoing efforts to establish itself as a world power.
While past Indian missile test-firings were seen as attempts at saber-rattling with Pakistan, which would in turn test its own missiles, the Agni III test was seen as a routine step in furthering India's missile program, which aims at eventually producing a long-range ICBM. India's homegrown missile arsenal already includes the short-range Prithvi ballistic missile, the medium-range Akash, the anti-tank Nag and the supersonic Brahmos missile, developed jointly with Russia.India notified Pakistan ahead of the launch, in accordance with an agreement between the two nations, said Pakistani Foreign Ministry spokeswoman Tasnim Aslam. India and Pakistan have fought three wars since they gained independence from Britain in 1947.
Subscribe to:
Posts (Atom)