सध्या समस्त देशाला आखड्या (चिकुनगुण्या) आणि हाडमोड्या तापानं (डेंग्यू) म्लान करून टाकलं आहे. गाव-महानगर, गरीब-श्रीमंत, शिपाई-अधिकारी असल्या क्षुद्र भेदांना पार ओलांडणारे हे आजच्या युगातील वैश्‍विक रोग ठरत आहेत. कुठल्याही विचारांना अथवा शाह्यांना प्रस्थापित करता आली नाही ती समानता संधिपाद संघातील "ईडीस इजिप्ती' वंशाच्या डासांनी निर्माण केली आहे. ......जात, धर्म, वर्ग, भाषा, प्रदेश अशा क्षुल्लक सीमांचं उल्लंघन हे कीटक करीत निघाले आहेत. टान्झानिया, मलेशिया, कंबोडिया, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, श्रीलंका, पाकिस्तान अशी विश्‍वभ्रमंती करणारा डास सध्या भारतवर्षाला गारद करत सुटला आहे. एप्रिल महिन्यात मराठवाड्याला "ईडीस इजिप्ती'ने पोचवलेल्या विषाणूनं आखडून टाकलं होतं. घरंच काय गावंच्या गावं ठप्प पडली होती. "चिकुनगुण्या'ची जबरदस्त दहशत पसरली होती. संसर्गाच्या भीतीनं कुणी मदतीला येत नव्हतं. एका घरात दोन-तीन रुग्ण असले, की साधारणपणे पाच हजार रुपयांपर्यंत फटका बसायचा. शिवाय शेतीची कामं करायला बाहेरून मजूर आणावा लागायचा, तो खर्च वेगळा! त्याच वेळी "ईडीस इजिप्ती'ची आगेकूच चकित करणारी होती. त्याने एका महिन्यात कर्नाटक, आंध्र, तमिळनाडूपाठोपाठ मध्य प्रदेश काबीज केला. त्यांचा "चलो दिल्ली'चा नारा कोणीही मनावर घेतला नाही आणि दिल्ली गाठल्याखेरीज राष्ट्रीय बातमीमूल्य प्राप्त होत नाही, हे सत्य जाणून त्यानं सहा महिन्यांत देशाची राजधानी सर केली.
सप्टेंबरअखेर चिकुनगुण्याच्या तडाख्यात देशातील १३ लाख रुग्ण सापडले होते. सध्या १८ राज्यांत डेंग्यूचा कहर चालू आहे. डासांमुळे पसरणाऱ्या साथीच्या रोगांनी राष्ट्रापुढे आपत्तिजनक परिस्थिती निर्माण केली आहे. सार्वजनिक आरोग्याचे धिंडवडे निघाले आहेत. आता आणीबाणीची परिस्थिती असल्यामुळे दे दणादण खर्च. धूर करणारी यंत्रं फिरवा, रसायनं फवारा, उघड्या पाण्यावर रसायनं ओता, यासाठी कोट्यवधी खर्ची पडतील; परंतु त्यातून स्वच्छता काही साधता येणार नाही. रोगाचं मूळ अबाधित राहील. ते घालवण्याची इच्छा तरी कुणाला आहे? तसं पाहता गावापासून महानगरापर्यंत सफाई यंत्रणा आहे. तार्किकदृष्ट्या स्वच्छतेचा प्रश्‍नच निर्माण होऊ नये; परंतु अस्वच्छतेची समस्या तर अक्राळविक्राळ रूप धारण करीत आहे. सर्व पातळ्यांवरचे राजकीय नेतृत्व, तसंच प्रशासन व समाज या सर्वांच्या सामुदायिक भव्य अपयशातून ही अवस्था साकारली आहे.
आपली स्वच्छता ही नेहमी निवडक आणि घरापुरती मर्यादित राहिली. घरातली घाण रस्त्याच्या कडेला फेकायची. घर साफ व गल्ली खराब, ही स्थिती सार्वत्रिक झाली. "आमची घाण तुम्ही उपसा' अशी सरकारला आज्ञा करायची, हा बाणा झाला. कुणीही कोणतेही नियम पाळायचे नाहीत. कायद्याचा धाक नाही. नियम पाळणाऱ्यांना बक्षीस नाही व मोडणाऱ्यांना शिक्षा नाही. मोकाट वागणाऱ्यांना राजकीय कवचकुंडलं मिळाली. "गाव स्वच्छ करा' असं सांगितलं तर कुणी जुमानत नाही. ग्रामपंचायत, नगर परिषदा धड कारभार करू शकत नाहीत. पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी नाही. सार्वजनिक स्वच्छता नावाला नाही. अशा रीतीने सर्वांनी मिळून सार्वजनिक ठिकाणांना घाण करून टाकलं. ती घाण आपल्याकडे रोगराईची भेट देत आहे. (आपण बिनदिक्कतपणे नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडत राहिलो, पुरामध्ये त्या नद्या घाणीसकट पाणी साभार परत पाठवत आहेत.) आपल्या असंस्कृत वर्तणुकीनं जोपासलेल्या विषवृक्षांना आलेली ही गलिच्छ फळं आहेत. शहरं व गावांमध्ये वाढत जाणारी घाण हे आपल्या बकाल सार्वजनिक आयुष्याचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. राजकीय जीवन उद्‌ध्वस्त झाल्याची खूण आहे.
२००१ मध्ये जोहान्सबर्ग येथील वसुंधरा परिषदेने २०१५ पर्यंत या शौचालयांपासून वंचितांची संख्या निम्म्यावर आणण्याचं उद्दिष्ट ठरविलं होतं. गेल्या पाच वर्षांचं प्रगतिपुस्तक पाहता श्रीलंकेने दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये बाजी मारली आहे. तिथं ७६ टक्के (४० टक्‍क्‍यांवरून घेतलेली उडी) जनतेला शौचालयांची सुविधा मिळाली आहे. बांगलादेशाने ६० टक्के रहिवाशांना हगणदारीपासून मुक्त केलं आहे. भारतात केवळ ३८ टक्के नागरिकांना शौचालय उपलब्ध आहे. "लोकांची साथ सहज मिळू शकते. अडसर आहे तो राजकारण्यांचा!' सार्वजनिक स्वच्छतेचे जागतिक पातळीवरील सल्लागार डॉ. कमल कर सांगतात, ""राजकीय पुढाऱ्यांना अनुदान मिळवणं व लाटण्यातच अधिक रस असतो.'' ""गरिबांना शौचालय परवडत नाही. पाणी नाही तर शौचालय काय करायचं? या सबबी तेच पुढं करतात. राजकीय नेत्यांमुळे अस्वच्छता टिकून राहत आहे,'' असं सांगून ते भारतीय नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करतात.
मोडकळले गाव; कोसळत्या यंत्रणा :
गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान असो वा निर्मळ गाव योजना, महाराष्ट्रात काही गावांत काही व्यक्तींच्या प्रभावामुळे गाव एकवटतं. शिक्षक, आरोग्यसेवक, सरकारी अधिकारी तर कुठं सेवाभावी व्यक्ती अशी किमया साधतात. भक्कम राजकीय पाठबळ लाभत असल्यामुळे अशा गावांच्या यशाचा विस्तार होताना दिसत नाही. (ही खंत पुरस्कारप्राप्त गावातील कर्तबगार व्यक्ती व अधिकाऱ्यांचीसुद्धा आहे.) महाराष्ट्रातील कुठल्याही नेत्यांनी सार्वजनिक स्वच्छता ऐरणीवर आणली नाही. सगळे पक्ष सत्तेत येऊन गेले तरीही उत्तम राजकारण रुजू शकलं नाही. राजकीय नेत्यांनी गेल्या साठ वर्षांत वैयक्तिक अथवा सार्वजनिक वर्तन सुधारण्याचा काडीमात्र प्रयत्न केला नाही. पतपेढ्या, बॅंका, साखर कारखाने ताब्यात असताना गाव घाणेरडं राहतं, याचा अर्थ ती बाब नेत्याच्या दृष्टीनं नगण्य आहे. सभांमधून गर्जना करणारे ते कैक वर्षांपासून सत्तेची पदं उपभोगणाऱ्या नेत्यांच्या गावात जाताना नाकावर रुमाल धरावा लागणं त्यांना शोभत नाही. एखाद्या मतदान केंद्रात कमी मतदान मिळाल्याचं लक्षात येताच पळापळ होते. रुसवेफुगवे काढायचे प्रयत्न होतात. प्रसंगी तंबी दिली जाते. तुमच्या घरात शौचालय नसल्यास तिकीट मिळणार नाही, असा संदेश पोचला तर तो टाळण्याची हिंमत होणार नाही. राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी सार्वजनिक स्वच्छतेला प्राथमिकता द्यायचा निर्णय घेतला तर राज्य साफ व्हायला आडकाठी उरणारच नाही. "गाव हगणदारीमुक्त झालं तरच मी तुमच्या गावात येईन' एवढा इशारा दिला तरी सफाई चालू होईल. "तुमची गल्ली शांत करा. मी उपोषण थांबवतो,' असं महात्मा गांधी भेटणाऱ्या प्रत्येकाला सांगायचे आणि पाहता पाहता गाव, शहर व देश शांत व्हायचा. असाही एक मार्ग आहे. साथीचे रोग व आपत्तीचं प्रमाण वाढत असतानाच आपत्तीचा भार सहन करणारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडून प
डली आहे. (प्राथमिक आरोग्य केंद्र व सार्वजनिक रुग्णालयांची सहल केल्याशिवाय हे समजणार नाही.) आरोग्य, पाणी, वीज, शिक्षण, वाहतूक या मूलभूत सोयी ही ग्रामीण भागातील जनतेची क्रूर चेष्टा आहे. या वातावरणात कोण टिकोजीराव शांत राहू शकेल? परिस्थितीमुळे येणारं नैराश्‍य व असुरक्षितता यामधून अनेक सामाजिक अपघात घडत आहेत व कित्येक घडण्याच्या वाटेवर आहेत. चिकुनगुण्याने बेजार व्हिएतनाममध्ये सगळा समाज स्वच्छतेसाठी पेटून उठला. वर्षभरात व्हिएतनाममधील डासांचं निर्मूलन करता आलं. ग्रामीण भागात येणारं बकालपण केवळ आर्थिक नसून ते सामाजिकदेखील आहे. शंभर घरांच्या छोट्या गावात मंदिराकरिता लाख रुपये सहज जमतात. गणेशोत्सव व नवरात्रीसाठी हजारोंचा खर्च होतो; परंतु पिण्याच्या पाण्याची सोय, शाळा, वाचनालयासाठी वर्गणी देण्यास व्यक्ती व बहुतांशी समाजाचा नकार असतो. उघड्यावर बाहेर बसणं मुली व महिलांकरिता शरमेचं आणि धोक्‍याचं असतं. तरीही शौचालय ही त्या घरची वा गावाची प्राथमिकता होत नाही. निष्क्रियता अशी ठायी ठायी भरली असेल तर गावात काम करणं सरकार असो वा स्वयंसेवी संस्था, कुणालाही शक्‍य होत नाही. संस्था काढता पाय घेतात. सरकारी अधिकारी दुर्लक्ष करतात. समाजाची ही घडण कुठल्याही सुधारणेच्या आड येते. आपण भीषण अस्वच्छ आहोत, हे जाणवून दिलं तर लोक स्वतःहून कामाला लागतात. हा संदेश पोचवण्याकरिता आकाशवाणी व दूरचित्रवाणी या प्रभावी प्रसारमाध्यमांचा कल्पक उपयोग करून घेऊ शकतो.
येणाऱ्या निवडणुकीत सार्वजनिक सफाई, हा मुद्दा प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात असण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. स्वच्छता न राखणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व पुढाऱ्यांना माहितीच्या अधिकाराचा वापर करत जाब विचारला गेला तर वचक बसेल. "ईडीस इजिप्ती' हाच चिकुनगुण्या व डेंग्यू दोन्हींच्या विषाणूंचा वाहक आहे. कीटकांपासून होणाऱ्या रोगांना रोखण्यासाठी "नॅशनल व्हेक्‍टर बोर्न डिसिजेस' ही दिल्लीतील संस्था आहे. पुण्यामध्ये "राष्ट्रीय विषाणू संशोधन संस्था' आहे. कोट्यवधींचा निधी वापरणाऱ्या या राष्ट्रीय संस्थांमध्ये रक्ताचे नमुने तपासल्यानंतरचे निष्कर्ष काय आहेत? त्या वैज्ञानिकांचं निरीक्षण व संशोधनाची उपयोगितेची माहिती सामान्य जनतेला केव्हा समजणार? तिसरं महायुद्ध संभवल्यास त्यानंतर शेष काय राहील, याचा अदमास विज्ञान लेखक घ्यायचे. डास व झुरळ हे कीटक वगळता सर्व काही नामशेष होईल, असा होरा बहुतेकांनी व्यक्त केला होता. जगाच्या तापमानवाढीमुळे डासांच्या उत्पादनात वाढ होईल. हिवताप, डेंग्यूच्या साथी येतील. प्लेग पुन्हा उद्भवू शकेल, असा अंदाज जागतिक संघटनेनं व्यक्त केला आहे. डासांचं उच्चाटन ही सर्वांची प्राथमिकता झाली नाही म्हणून साथीचे रोग देशाला सहन करावे लागत आहेत, हा या आपत्तीचा धडा आहे. महासत्ता होण्याच्या वल्गना करताना डासांसमोर लोटांगण घालावं लागतं. देशाला झालेला आखड्या आणि हाडमोड्या रोग हा असा प्रतीकात्मक आहे.
- अतुल देऊळगावकर
(लेखक हे पर्यावरणविषयक पत्रकार आहेत.)
No comments:
Post a Comment