सुरेश नाईक
गुरुवार, ऑगस्ट ०५, २०१०, सकाळ.
चांद्रयान - १ ही मोहीम यशस्वी झाली. आता दुसऱ्या मोहिमेची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. ही मोहीम भारताला पुढावा देणारी आहे. मोहिमेची तयारी २०१३ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
चांद्रयान- १ ने २००९ मध्ये चंद्रावरील पाण्याच्या अस्तित्वाचा शोध लावण्यात आघाडी घेतली आणि जगातील शास्त्रीय जगतात एकच खळबळ माजली. संबंध जगातील प्रगत देशांनीही भारतीय अवकाश शास्त्रज्ञांचे कौतुक केले.
चांद्रयान- १ हे मानवरहित अंतरिक्षयान असून त्यामध्ये चंद्राला प्रदक्षिणा मारणारा एक तसेच चंद्रावर आदळणारा एक असे दोन भाग होते. ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलव्ही- सी ११) या प्रक्षेपकाद्वारे याचे प्रक्षेपण दिवाळीच्या दिवशी म्हणजे २२ ऑक्टोबर, इ.स. २००८ रोजी श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रावरून झाले. नोव्हेंबर ८ रोजी यानास यशस्वीरीत्या चंद्राच्या कक्षेत सोडण्यात आले. १४ नोव्हेंबर २००८ रोजी रात्री ८ वाजून ६ मिनिटांनी यानाला जोडलेल्या मून इम्पॅक्ट प्रोब (चंद्रकुपी) ला यशस्वीरीत्या वेगळे करण्यात आले. सुमारे २५ मिनिटांच्या प्रवासानंतर ही कुपी चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळील "शॅकलटन क्रेटर' येथे आदळली. या घनाकृती कुपीच्या चारी बाजूवर भारताचा ध्वज चित्रिला असल्यामुळे प्रतीकात्मकरीत्या भारतीय ध्वज चंद्रावर पोहोचला आहे व हे साध्य करणारा भारत हा जगातील चौथा देश बनला. चंद्रावर पाणी असल्याचे स्पष्ट झाल्याने चांद्रयान- १ ही मोहीम सुफळ संपूर्ण झाल्याची भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेकडून घोषणा करण्यात आली. चांद्रयान- १ द्वारे पाण्याच्या अस्तित्वाचा शोध सुदूर संवेदन पद्धतीने करण्यात आला. या पुढची पायरी म्हणजे चंद्राच्या पृष्ठभागाचे प्रत्यक्ष नमुने गोळा करून त्यांच्या विश्लेषणाद्वारे पाण्याच्या अंशाचे व इतर खनिजांचे अस्तित्व सिद्ध करायचे. यासाठी चांद्रयान- २ ची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. चांद्रयान- १ च्या नेत्रदीपक यशामुळे उत्साहित होऊन इस्रोने चांद्रयान- २ या ४२५ कोटी रु. मोहिमेच्या मोर्चेबांधणीस सुरवात केली आहे. सध्याच्या नियोजनाप्रमाणे चांद्रयान- २ च्या प्रक्षेपणाची तयारी २०१३ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
चांद्रयान- २ या अंतराळ यानाचे वस्तुमान प्रक्षेपणाच्या वेळी २४५७ किलोग्रॅम असेल. याच्यामध्ये चंद्रावर हळुवारपणे उतरणारे अवतरणयान (ल्यांडर) व चंद्राला प्रदक्षिणा घालणारे कक्षणयान (ऑर्बिटर) अशा दोन घटकांचा समावेश असेल. कक्षणयानाच्या एकूण १३१७ किलो वस्तुमानापैकी त्यातील इंधनाचे वस्तुमान ८३० किलो, कक्षणयानाच्या सांगाड्याचे व इतर उपप्रणालींचे ४३७ किलो आणि शास्त्रीय प्रयोगांचे ५० किलो असेल. या ५० किलोपैकी १० किलो आंतरराष्ट्रीय अवकाश संस्थांच्या प्रयोगांसाठी असेल. अवतरणयान जेव्हा पृथ्वीच्या कक्षेतून चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश करेल तेव्हा त्याचे वजन ११०० किलो असेल. चंद्राच्या पृष्ठभागावर त्याचे वजन ४२० किलो भरेल. ल्यांडरवर दोन बग्ग्या (रोव्हर्स) असतील. त्यातील रशियन बग्गीचे वजन असेल ५० किलो आणि भारतीय बग्गीचे वजन असेल १५ किलो.
बग्ग्या चंद्रावर कशा पोचतील? -
प्रक्षेपणानंतर कक्षणयान व अवतरणयानासह दोन बग्ग्या यांची जोडगोळी यांना एकत्रितपणे पृथ्वीच्या १८० स २४००० कि.मी. या अंडाकृती कक्षेत सोडून पीएसएलव्ही प्रक्षेपण यान अलग होईल. नंतरच्या पृथ्वीच्या प्रदक्षिणेत कक्षणयानापासून ही जोडगोळी विभक्त होईल व ही दोन्ही याने अलगपणे चंद्राकडे कूच करतील. अवतरण यान दोन बग्ग्यांसह पहिल्यांदा चंद्राच्या १०० कि.मी.च्या कक्षेत स्थिरावेल. यानंतर ही जोडगोळी चंद्रावर उतरेपर्यंतच्या सर्व क्रिया शास्त्रज्ञांच्या दृष्टीने अत्यंत तणावपूर्ण व थरारजनक असतील. नंतरच्या चंद्राभोवतालच्या प्रदक्षिणेत या जोडगोळीची कक्षा उत्तर ध्रुवाकडे १०० कि.मी. व दक्षिण ध्रुवाकडे १८ कि.मी. अशी राहील. १८ कि.मी.पासून उंची २ कि.मी.पर्यंत आल्यानंतर ब्रेक लावून या जोडगोळीला हळुवारपणे चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरविले जाईल. यानंतर लगेच कक्षणयानाला चंद्राभोवतालच्या त्याच्या निर्धारित कक्षेमध्ये स्थिरावले जाईल. यानंतर एकापाठोपाठ दोन्ही बग्ग्यांना चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरविले जाईल. बग्ग्यांवर असलेल्या यांत्रिक हाताद्वारे चंद्राच्या पृष्ठभागाचे नमुने गोळा करून ती माहिती कक्षणयानाद्वारे भूकेंद्राला उपलब्ध केली जाईल.
या मोहिमेमध्ये अंतराळयानांचे अवकाशामध्ये घेऊन जावयाचे वजन पीएसएलव्ही या प्रक्षेपणयानाच्या कुवतीपेक्षा अधिक असल्याने जीएसएलव्ही या अधिक प्रक्षेपण क्षमतेच्या अग्निबाणाचा उपयोग करावा लागेल. जीएसएलव्हीचे (भारतीय बनावटीच्या क्रायोजनिक इंजिनासह) तीन महिन्यांपूर्वीचे उड्डाण अयशस्वी झाल्यामुळे चांद्रयान- २ मोहिमेमध्ये रशियन बनावटीचे क्रायोजेनिक वापरायचे, की काय याचा निर्णय घ्यावा लागेल.
Sunday, August 8, 2010
Saturday, August 7, 2010
ड्रॅगनचा पंजा श्रीलंकेत
शशिकांत पित्रे
शनीवार, ऑगस्ट ०७, २०१०, सकाळ.
भारताच्या श्रीलंकेतील प्रभावाला ग्रहण लावण्याचा चीनचा खटाटोप चालू आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपक्षे काहीही म्हणत असले, तरी भारताला सावध राहणे आवश्यक आहे. कारण मदतीच्या नावाखाली श्रीलंकेला मिंधे बनविण्याचा चीनचा डाव आहे.
श्रीलंकेमधील चीनच्या वाढत्या स्वारस्याची आणि लक्षणीय सहभागाची भारताला दखल घेणे दिवसेंदिवस अधिकाधिक आवश्यक होत आहे. सर्वांत जास्त बोलबाला आहे, तो दक्षिण श्रीलंकेतील हंबनतोटामध्ये चीनच्या मदतीने बांधल्या जाणाऱ्या बंदराबाबत; परंतु हा केवळ हिमखंडाचा पाण्यावर दिसणारा भाग. याशिवाय अनेक प्रकल्प हाती घेऊन लंकेला मिंधे बनवण्याचा चाणाक्ष डाव चीन खेळत आहे.
हंबनतोटा बंदराच्या प्रकल्पासाठी १ बिलियन (४५०० कोटी)ची अर्थराशी तीन टप्प्यात लागणार आहे. त्यापैकी ३५० कोटी डॉलर खर्च करून पहिला टप्पा या वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होणार आहे. यात चीनचा ८०% सहभाग आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प २०२३ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. चीनच्या मदतीनेच बांधल्या जाणाऱ्या पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदराचा पहिला टप्पा नुकताच पूर्ण झाला आहे. बलुचिस्तानमधील संभाव्य अराजकामुळे जर त्या बंदराचा उपयोग करण्याच्या चीनच्या कारस्थानात अडथळा आला तर हंबनतोटा हा पर्याय चिनी नौदलासाठी उपलब्ध होईल. त्याबरोबरच म्यानमारमधील आराकान समुद्रतटावरील क्याप्यू बंदराची बांधणी मागच्या वर्षापासून चीन करत आहे. हिंद महासागरामधील या तीन बंदरांकरवी भारताच्या वर्चस्वाला शह देण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे हंबनतोटा प्रकल्प हाती घेण्यात चीनचा उद्देश केवळ व्यापारावर आधारित नसून रणनीतीचा तो एक भाग आहे.
२००६ पासून चीनने श्रीलंकेला जवळजवळ तीन बिलियन डॉलरची आर्थिक मदत केली आहे. कट्टनायके एक्सप्रेसवे, मतारा-कातारागामा रेल्वेमार्ग, नरोच्छोलाई पॉवर प्रोजेक्ट आणि कोलंबोमध्ये विविधकला प्रोत्साहनासाठी एक भव्य इमारत अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत चीनने पैसा ओतला आहे. विशेष म्हणजे भारताने देऊ केलेल्या कर्जापेक्षा चीन देत असलेल्या अर्थराशीवर अधिक व्याजदर वसूल करत असूनही श्रीलंका सरकार याबद्दल फारशी तक्रार करताना दिसत नाही. त्याचे एक कारण म्हणजे चीन कर्जाच्या विनिमयावर कोणत्याही अटी लादत नाही.
भारताची श्रीलंकेवरील पकड ढिली करण्यासाठी चीन पराकाष्ठा करत आहे, हे स्पष्ट दिसून येत आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजापक्षे यांनी भारताला नुकतीच भेट दिली आणि भारताबरोबर सहा वेगवेगळ्या करारांवर हस्ताक्षर केले. अगदी बरोबर त्याच वेळी चीनचे उपपंतप्रधान मंत्री झॅंगा देजिआंग यांनी तीस प्रतिनिधींच्या मंडळासमवेत श्रीलंकेला भेट दिली. उपपंतप्रधानांनी श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांसमवेत सहा करारांवर सह्या केल्या. त्यातील एक हंबनतोटा बंदराच्या दुसऱ्या टप्प्याबाबत होते. चीनी उपपंतप्रधानांच्या भेटीच्या वेळीचे औचित्य डोळ्यांत भरल्याशिवाय राहात नाही.
विशेष म्हणजे श्रीलंकेच्या तमिळप्रधान उत्तर आणि पूर्वभागात चीन फाजील स्वारस्य दाखवत आहे. तसं म्हणायचं झालं तर चिनी राजदूत जिआंग यांनी २००२ मध्ये शस्त्रबंदी झाल्यावर स्वतः जातीने जाऊन तमीळ नेते थमिसेल्वन यांची किलिनोची मध्ये भेट घेतली होती. त्यानंतर जाफन्याची वारी करून उत्तर श्रीलंकेला घवघवीत मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. जाफना द्विपकल्पातील जाफन्याशी कंकेसनतुराई, पलाली, मनिपाय, पॉइंट पेड्रो वगैरे अनेक उपनगरांना जोडणारे रस्ते चीनने बांधले. त्याशिवाय जाफन्यातील विद्युत आणि जलव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी हातभार लावण्याचा मनोदय चीनने प्रकट केला आहे.
जाफन्यामधील चीन दाखवत असलेली आस्था ही सध्या तिथे काही घटकांमध्ये भारताने टायगर्सकडे फिरवलेल्या पाठीमुळे निर्माण झालेल्या अढीचा गैरफायदा घेण्यासाठी आहे, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे होणार नाही. म्हणूनच की काय तमीळ टायगर्सची वेबसाइट- तमीळ नेटवर नुकतीच चिनी औदार्याचे स्वागत करणारी विधाने प्रसृत केली जात आहेत.
टायगरांचा नायनाट झाल्यावर उत्तर आणि पूर्व श्रीलंकेत पुनर्बांधणीच्या कामात भारत सिंहाचा वाटा उचलत आहे. वावूनिया- जाफना आणि वावूनिया- मन्नार या रेल्वेरूळांचा प्रकल्प हाती घेण्यासाठी इर्कान ही भारतीय संस्था प्रयत्नशील आहे; परंतु चीन हे काम आपल्याला मिळावे म्हणून पडद्याआड सूत्रे हलवत असल्याच्या बातम्या मिळत आहेत. थोडक्यात, भारताच्या श्रीलंकेतील प्रस्तावाला जमेल तितके ग्रहण लावण्याचे चीनचे धोरण आहे. राजपक्षे वारंवार सांगतात, "चीन येईल आणि जाईल, पण भारत आमचा कायमचा मित्र राहील.' परंतु, यावर किती विश्वास ठेवावा, हे भारतानेच ठरवले पाहिजे.
शनीवार, ऑगस्ट ०७, २०१०, सकाळ.
भारताच्या श्रीलंकेतील प्रभावाला ग्रहण लावण्याचा चीनचा खटाटोप चालू आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपक्षे काहीही म्हणत असले, तरी भारताला सावध राहणे आवश्यक आहे. कारण मदतीच्या नावाखाली श्रीलंकेला मिंधे बनविण्याचा चीनचा डाव आहे.
श्रीलंकेमधील चीनच्या वाढत्या स्वारस्याची आणि लक्षणीय सहभागाची भारताला दखल घेणे दिवसेंदिवस अधिकाधिक आवश्यक होत आहे. सर्वांत जास्त बोलबाला आहे, तो दक्षिण श्रीलंकेतील हंबनतोटामध्ये चीनच्या मदतीने बांधल्या जाणाऱ्या बंदराबाबत; परंतु हा केवळ हिमखंडाचा पाण्यावर दिसणारा भाग. याशिवाय अनेक प्रकल्प हाती घेऊन लंकेला मिंधे बनवण्याचा चाणाक्ष डाव चीन खेळत आहे.
हंबनतोटा बंदराच्या प्रकल्पासाठी १ बिलियन (४५०० कोटी)ची अर्थराशी तीन टप्प्यात लागणार आहे. त्यापैकी ३५० कोटी डॉलर खर्च करून पहिला टप्पा या वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होणार आहे. यात चीनचा ८०% सहभाग आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प २०२३ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. चीनच्या मदतीनेच बांधल्या जाणाऱ्या पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदराचा पहिला टप्पा नुकताच पूर्ण झाला आहे. बलुचिस्तानमधील संभाव्य अराजकामुळे जर त्या बंदराचा उपयोग करण्याच्या चीनच्या कारस्थानात अडथळा आला तर हंबनतोटा हा पर्याय चिनी नौदलासाठी उपलब्ध होईल. त्याबरोबरच म्यानमारमधील आराकान समुद्रतटावरील क्याप्यू बंदराची बांधणी मागच्या वर्षापासून चीन करत आहे. हिंद महासागरामधील या तीन बंदरांकरवी भारताच्या वर्चस्वाला शह देण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे हंबनतोटा प्रकल्प हाती घेण्यात चीनचा उद्देश केवळ व्यापारावर आधारित नसून रणनीतीचा तो एक भाग आहे.
२००६ पासून चीनने श्रीलंकेला जवळजवळ तीन बिलियन डॉलरची आर्थिक मदत केली आहे. कट्टनायके एक्सप्रेसवे, मतारा-कातारागामा रेल्वेमार्ग, नरोच्छोलाई पॉवर प्रोजेक्ट आणि कोलंबोमध्ये विविधकला प्रोत्साहनासाठी एक भव्य इमारत अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत चीनने पैसा ओतला आहे. विशेष म्हणजे भारताने देऊ केलेल्या कर्जापेक्षा चीन देत असलेल्या अर्थराशीवर अधिक व्याजदर वसूल करत असूनही श्रीलंका सरकार याबद्दल फारशी तक्रार करताना दिसत नाही. त्याचे एक कारण म्हणजे चीन कर्जाच्या विनिमयावर कोणत्याही अटी लादत नाही.
भारताची श्रीलंकेवरील पकड ढिली करण्यासाठी चीन पराकाष्ठा करत आहे, हे स्पष्ट दिसून येत आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजापक्षे यांनी भारताला नुकतीच भेट दिली आणि भारताबरोबर सहा वेगवेगळ्या करारांवर हस्ताक्षर केले. अगदी बरोबर त्याच वेळी चीनचे उपपंतप्रधान मंत्री झॅंगा देजिआंग यांनी तीस प्रतिनिधींच्या मंडळासमवेत श्रीलंकेला भेट दिली. उपपंतप्रधानांनी श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांसमवेत सहा करारांवर सह्या केल्या. त्यातील एक हंबनतोटा बंदराच्या दुसऱ्या टप्प्याबाबत होते. चीनी उपपंतप्रधानांच्या भेटीच्या वेळीचे औचित्य डोळ्यांत भरल्याशिवाय राहात नाही.
विशेष म्हणजे श्रीलंकेच्या तमिळप्रधान उत्तर आणि पूर्वभागात चीन फाजील स्वारस्य दाखवत आहे. तसं म्हणायचं झालं तर चिनी राजदूत जिआंग यांनी २००२ मध्ये शस्त्रबंदी झाल्यावर स्वतः जातीने जाऊन तमीळ नेते थमिसेल्वन यांची किलिनोची मध्ये भेट घेतली होती. त्यानंतर जाफन्याची वारी करून उत्तर श्रीलंकेला घवघवीत मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. जाफना द्विपकल्पातील जाफन्याशी कंकेसनतुराई, पलाली, मनिपाय, पॉइंट पेड्रो वगैरे अनेक उपनगरांना जोडणारे रस्ते चीनने बांधले. त्याशिवाय जाफन्यातील विद्युत आणि जलव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी हातभार लावण्याचा मनोदय चीनने प्रकट केला आहे.
जाफन्यामधील चीन दाखवत असलेली आस्था ही सध्या तिथे काही घटकांमध्ये भारताने टायगर्सकडे फिरवलेल्या पाठीमुळे निर्माण झालेल्या अढीचा गैरफायदा घेण्यासाठी आहे, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे होणार नाही. म्हणूनच की काय तमीळ टायगर्सची वेबसाइट- तमीळ नेटवर नुकतीच चिनी औदार्याचे स्वागत करणारी विधाने प्रसृत केली जात आहेत.
टायगरांचा नायनाट झाल्यावर उत्तर आणि पूर्व श्रीलंकेत पुनर्बांधणीच्या कामात भारत सिंहाचा वाटा उचलत आहे. वावूनिया- जाफना आणि वावूनिया- मन्नार या रेल्वेरूळांचा प्रकल्प हाती घेण्यासाठी इर्कान ही भारतीय संस्था प्रयत्नशील आहे; परंतु चीन हे काम आपल्याला मिळावे म्हणून पडद्याआड सूत्रे हलवत असल्याच्या बातम्या मिळत आहेत. थोडक्यात, भारताच्या श्रीलंकेतील प्रस्तावाला जमेल तितके ग्रहण लावण्याचे चीनचे धोरण आहे. राजपक्षे वारंवार सांगतात, "चीन येईल आणि जाईल, पण भारत आमचा कायमचा मित्र राहील.' परंतु, यावर किती विश्वास ठेवावा, हे भारतानेच ठरवले पाहिजे.
Sunday, August 1, 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)