ड्रॅगनचा पंजा श्रीलंकेत

शशिकांत पित्रे
शनीवार, ऑगस्ट ०७, २०१०, सकाळ.

भारताच्या श्रीलंकेतील प्रभावाला ग्रहण लावण्याचा चीनचा खटाटोप चालू आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपक्षे काहीही म्हणत असले, तरी भारताला सावध राहणे आवश्‍यक आहे. कारण मदतीच्या नावाखाली श्रीलंकेला मिंधे बनविण्याचा चीनचा डाव आहे.

श्रीलंकेमधील चीनच्या वाढत्या स्वारस्याची आणि लक्षणीय सहभागाची भारताला दखल घेणे दिवसेंदिवस अधिकाधिक आवश्‍यक होत आहे. सर्वांत जास्त बोलबाला आहे, तो दक्षिण श्रीलंकेतील हंबनतोटामध्ये चीनच्या मदतीने बांधल्या जाणाऱ्या बंदराबाबत; परंतु हा केवळ हिमखंडाचा पाण्यावर दिसणारा भाग. याशिवाय अनेक प्रकल्प हाती घेऊन लंकेला मिंधे बनवण्याचा चाणाक्ष डाव चीन खेळत आहे.

हंबनतोटा बंदराच्या प्रकल्पासाठी १ बिलियन (४५०० कोटी)ची अर्थराशी तीन टप्प्यात लागणार आहे. त्यापैकी ३५० कोटी डॉलर खर्च करून पहिला टप्पा या वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होणार आहे. यात चीनचा ८०% सहभाग आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प २०२३ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. चीनच्या मदतीनेच बांधल्या जाणाऱ्या पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदराचा पहिला टप्पा नुकताच पूर्ण झाला आहे. बलुचिस्तानमधील संभाव्य अराजकामुळे जर त्या बंदराचा उपयोग करण्याच्या चीनच्या कारस्थानात अडथळा आला तर हंबनतोटा हा पर्याय चिनी नौदलासाठी उपलब्ध होईल. त्याबरोबरच म्यानमारमधील आराकान समुद्रतटावरील क्‍याप्यू बंदराची बांधणी मागच्या वर्षापासून चीन करत आहे. हिंद महासागरामधील या तीन बंदरांकरवी भारताच्या वर्चस्वाला शह देण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे हंबनतोटा प्रकल्प हाती घेण्यात चीनचा उद्देश केवळ व्यापारावर आधारित नसून रणनीतीचा तो एक भाग आहे.

२००६ पासून चीनने श्रीलंकेला जवळजवळ तीन बिलियन डॉलरची आर्थिक मदत केली आहे. कट्टनायके एक्‍सप्रेसवे, मतारा-कातारागामा रेल्वेमार्ग, नरोच्छोलाई पॉवर प्रोजेक्‍ट आणि कोलंबोमध्ये विविधकला प्रोत्साहनासाठी एक भव्य इमारत अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत चीनने पैसा ओतला आहे. विशेष म्हणजे भारताने देऊ केलेल्या कर्जापेक्षा चीन देत असलेल्या अर्थराशीवर अधिक व्याजदर वसूल करत असूनही श्रीलंका सरकार याबद्दल फारशी तक्रार करताना दिसत नाही. त्याचे एक कारण म्हणजे चीन कर्जाच्या विनिमयावर कोणत्याही अटी लादत नाही.

भारताची श्रीलंकेवरील पकड ढिली करण्यासाठी चीन पराकाष्ठा करत आहे, हे स्पष्ट दिसून येत आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजापक्षे यांनी भारताला नुकतीच भेट दिली आणि भारताबरोबर सहा वेगवेगळ्या करारांवर हस्ताक्षर केले. अगदी बरोबर त्याच वेळी चीनचे उपपंतप्रधान मंत्री झॅंगा देजिआंग यांनी तीस प्रतिनिधींच्या मंडळासमवेत श्रीलंकेला भेट दिली. उपपंतप्रधानांनी श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांसमवेत सहा करारांवर सह्या केल्या. त्यातील एक हंबनतोटा बंदराच्या दुसऱ्या टप्प्याबाबत होते. चीनी उपपंतप्रधानांच्या भेटीच्या वेळीचे औचित्य डोळ्यांत भरल्याशिवाय राहात नाही.

विशेष म्हणजे श्रीलंकेच्या तमिळप्रधान उत्तर आणि पूर्वभागात चीन फाजील स्वारस्य दाखवत आहे. तसं म्हणायचं झालं तर चिनी राजदूत जिआंग यांनी २००२ मध्ये शस्त्रबंदी झाल्यावर स्वतः जातीने जाऊन तमीळ नेते थमिसेल्वन यांची किलिनोची मध्ये भेट घेतली होती. त्यानंतर जाफन्याची वारी करून उत्तर श्रीलंकेला घवघवीत मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. जाफना द्विपकल्पातील जाफन्याशी कंकेसनतुराई, पलाली, मनिपाय, पॉइंट पेड्रो वगैरे अनेक उपनगरांना जोडणारे रस्ते चीनने बांधले. त्याशिवाय जाफन्यातील विद्युत आणि जलव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी हातभार लावण्याचा मनोदय चीनने प्रकट केला आहे.

जाफन्यामधील चीन दाखवत असलेली आस्था ही सध्या तिथे काही घटकांमध्ये भारताने टायगर्सकडे फिरवलेल्या पाठीमुळे निर्माण झालेल्या अढीचा गैरफायदा घेण्यासाठी आहे, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे होणार नाही. म्हणूनच की काय तमीळ टायगर्सची वेबसाइट- तमीळ नेटवर नुकतीच चिनी औदार्याचे स्वागत करणारी विधाने प्रसृत केली जात आहेत.

टायगरांचा नायनाट झाल्यावर उत्तर आणि पूर्व श्रीलंकेत पुनर्बांधणीच्या कामात भारत सिंहाचा वाटा उचलत आहे. वावूनिया- जाफना आणि वावूनिया- मन्नार या रेल्वेरूळांचा प्रकल्प हाती घेण्यासाठी इर्कान ही भारतीय संस्था प्रयत्नशील आहे; परंतु चीन हे काम आपल्याला मिळावे म्हणून पडद्याआड सूत्रे हलवत असल्याच्या बातम्या मिळत आहेत. थोडक्‍यात, भारताच्या श्रीलंकेतील प्रस्तावाला जमेल तितके ग्रहण लावण्याचे चीनचे धोरण आहे. राजपक्षे वारंवार सांगतात, "चीन येईल आणि जाईल, पण भारत आमचा कायमचा मित्र राहील.' परंतु, यावर किती विश्‍वास ठेवावा, हे भारतानेच ठरवले पाहिजे.